इम्पेरिकल डेटा – Empirical data meaning in Marathi
आज 8 जुलै 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासाठी इंपेरिकल डेटा सादर केला जाणार आहे.
अशा वेळी आपल्या मनात हा एकच प्रश्न निर्माण होत असतो की इंपेरिकल डेटा म्हणजे काय अणि याचे आरक्षणात काय महत्व असते?
म्हणुन आजच्या लेखात आपण इंपेरिकल डेटा म्हणजे काय याविषयी सविस्तरपणे माहीती जाणुन घेणार आहोत.
इम्पेरिकल डेटा म्हणजे काय?empirical data meaning in Marathi
इम्पेरिकल डेटा म्हणजे एखाद्या विशिष्ट गट समुहाची विशिष्ट हेतुसाठी गोळा केली जात असलेली अनुभवजन्य माहीती.यात फक्त जनगणनेचा तपशील नसुन विविध रेकाँर्ड,रिपोर्ट,सर्वे यांचा देखील समावेश होत असतो.
ज्या प्रवर्गास आरक्षण दिले जात आहे तो प्रवर्ग आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व निकष पात्रतेच्या अटी पुर्ण करतो आहे की नाही हे यात प्रामुख्याने बघितले जाते.
जेव्हा एखाद्या विषयाबददल आपणास तथ्य शोधुन काढायचे असते.ते ही कुठल्याही प्रकारचे वैयक्तिक मत गृहित न धरता तेव्हा फक्त ठोस माहीती अणि पुराव्याच्या आधारावर गोळा करण्यात आलेली आकडेवारी गृहित धरली जात असते.
ओबीसी इम्पेरिकल डेटा कशाला म्हणतात?obc empirical data meaning in Marathi
ओबीसी इम्पेरिकल हा तो डेटा असतो ज्यात ओबीसी समाजाची आर्थिक,सामाजिक,राजकीय शैक्षणिक मागासलेपणाची तपशिलवार विश्लेषण करून प्राप्त केलेली माहीती असते.
ओबीसी इम्पेरिकल डेटाचे महत्व -importance of obc empirical data in Marathi
यात ओबीसींचे आर्थिक,सामाजिक,राजकीय शैक्षणिक
क्षेत्रातील मागासलेपण स्पष्ट करणारी सर्व माहीती दिलेली असते.
इम्पेरिकल डेटा का सादर करावा लागतो? तसेच हा सादर करणे का गरजेचे आहे?
जर महाराष्टात ओबीसींना पुन्हा आरक्षण प्राप्त करून द्यायचे असेल तर सर्वोच्च न्यायालयात सर्वप्रथम ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा सादर करावा लागत असतो.
कारण यातुनच ओबीसींचे सर्व क्षेत्रात असलेले मागासलेपण स्पष्ट होत असते.
ओबीसी इम्पेरिकल डेटा कसा गोळा केला जातो?
ओबीसी इम्पेरिकल डेटा एकूण तीन टप्प्यांमध्ये गोळा केला जात असतो.राज्य मागास आयोगाची नेमणुक करून हा डेटा गोळा करण्यात येतो.
पहिल्या टप्पयात हे बघितले जात असते की ओबीसी समाजाला प्राथमिक अणि उच्च शिक्षण किती प्राप्त झाले आहे.या समाजात एकुण किती लोक अशिक्षित आणि निराक्षर आहेत.
एकंदरीत ओबीसींची शिक्षण अणि रोजगाराची परिस्थिती कशी आहे?कोणाला किती जणांना तात्पुरता रोजगार प्राप्त आहे?
कोणाकडे किती जणांकडे कायमस्वरूपी रोजगार आहे?कायमस्वरूपी रोजगार असलेल्या व्यक्तींमध्ये किती जण सरकारी नोकरी करता आहे?
शहरात तसेच ग्रामीण क्षेत्रात वास्तव्यास असलेल्या ओबीसींचे प्रमाण एकुण किती आहे?शहरात अणि ग्रामीण भागात राहत असलेल्या ओबीसी समाजाची घरे कशाप्रकारची आहेत?
म्हणजेच त्यांची निवारा,राहण्याची सोय कशी आहे शहर अणि ग्रामीण या दोघे भागात वास्तव्यास असलेल्या ओबीसी समाजाची आर्थिक स्थिति कशी आहे यात किती लोक उच्च तसेच मध्यमवर्गीय आहेत?हे बघितले जाते.
याचसोबत ओबीसी समाजात किती अपंग दिव्यांग व्यक्ती आहेत?किती लोक दुर्गध आजाराने ग्रस्त आहे?याची देखील माहीती प्राप्त करण्यात येत असते.
अणि मग हा सर्व ओबीसी डेटा ओपन कँटँगरीसोबत देखील कंपेअर केला जातो.मग शेवटी दोघांची तुलना करून अंतिम निष्कर्ष काढण्यात येतो की ओबीसी समाज मागास आहे की नाही?
दुसरया टप्पयामध्ये हे बघितले जाते की स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओपन कँटँगरीच्या मतदारसंघामधून किती ओबीसी उमेदवारांना विजय तसेच पराजय प्राप्त झाला आहे?
यासाठी ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येची गणना तसेच तुलना केली जाते.अणि मग ठरवले जाते की राजकीय दृष्टया ओबीसी समाज किती मागास आहे.
अणि शेवटी तिसरया टपप्यात एसटी तसेच एससी कँटँगरीमधील लोकांना लोकसंख्येचे प्रमाण बघुन आरक्षण दिले गेल्यानंतर पन्नास टक्के इतक्या मर्यादेत राहुन ओबीसी समाजास आरक्षण देण्याचे प्रास्ताविक मांडण्यात येईल.
पण असेही काही राज्य असतील जेथील आरक्षण पन्नास टक्के पेक्षा अधिक असेल तर अशावेळी त्या राज्याचा इम्पेरिकल डेटा कसा आहे?अणि ज्यांना आरक्षण मिळाले नाही त्यांच्या इम्पेरिकल डेटामध्ये काय कमतरता आहेत याचा अभ्यास केला जाईल.