भारताच्या संविधानाने महिलांना दिलेले महत्वाचे अधिकार कोणकोणते आहेत? । Constitutional Rights of Women

Constitutional Rights of Women In Marathi

भारताच्या संविधानाने महिलांना दिलेले महत्वाचे अधिकार कोणकोणते आहेत?

आपल्या भारत देशाच्या संविधानाने प्रत्येक महिलेला काही महत्वाचे अधिकार प्रदान केले आहेत.या हक्कांविषयी आपल्या भारत देशातील प्रत्येक महिलेस माहीती असणे जागृकता असणे महत्त्वाचे आहे.

याचकरीता आजच्या लेखात आपण भारतीय संविधानाने प्रत्येक महिलेला बहाल केलेल्या काही महत्त्वाच्या हक्कांविषयी माहीती जाणुन घेणार आहोत.

भारतीय संविधानाने महिलांना दिलेले काही महत्वाचे अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत –

१) रात्रीच्या वेळेस अटक टाळण्याचा अधिकार–

१९९३ च्या फौजदारी कलम ४६ मधल्या उपकलम ४ मध्ये असे दिले आहे की जर पोलिसांना एखाद्या महिलेला सुर्यास्त झाल्यानंतर किंवा सुर्योदयाच्या आधी एखाद्या गुन्ह्यासाठी अटक करायची आहे.

तर त्या महिलेला अटक करण्याबाबत पोलिस यंत्रणेकडे विशेषाधिकार असायला हवा तरच पोलिस त्या महिलेला अटक करू शकतात अन्यथा नाही.

याचसोबत त्या महिलेला अटक करण्यासाठी महिला पोलिस सोबत असणे आवश्यक आहे.कारण फक्त महिला पोलिस अधिकारीलाच रात्रीच्या वेळेस कुठल्याही स्त्रिला महिलेला अटक करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

जागतिक ग्राहक हक्क दिन २०२३ का साजरा केला जातो? । इतिहास

२) मोफत अणि कायदेशीररीत्या साहाय्य प्राप्त करण्याचा अधिकार –

राईट टू फ्री लिगल एड नुसार ज्या वंचित किंवा महिला नागरीकास कोर्टात आपली केस लढण्यासाठी आपली बाजू मांडण्यासाठी तसेच कायदेशीर कार्यवाही करण्याकरिता एखाद्या वकिलाची नियुक्ती करणे शक्य नाही अशा महिलेला शासन मोफत अणि कायदेशीररीत्या सेवा सुविधा पुरवित असते.

३) गोपनीयता अधिकार-

ज्या महिलेवर बलात्कार करण्यात आला आहे किंवा तिच्यावर कुठल्याही प्रकारचा लैंगिक अत्याचार छळ करण्यात आला आहे अशा महिलेला दोषी व्यक्ती विरूद्ध पोलिसात तक्रार दाखल करताना आपले नाव गुपित ठेवण्याचा अधिकार भारतीय संविधानानुसार देण्यात आलेला आहे.

या अधिकारामुळे अत्याचार पीडीत महिलेचे नाव तसेच तिचे छायाचित्र वगैरे प्रसार माध्यमांसमोर प्रसिद्ध करण्याचा कुठलाही अधिकार पोलिस यंत्रणेस नसतो.

 पोलिस यंत्रणेकडुन जर सदर अत्याचार पीडीत महिलेचे नाव छायाचित्रे माध्यमांसमोर प्रसिद्ध करण्यात आले तर अशा परिस्थितीत ती माहीती प्रसिद्ध करणारया पोलिस अधिकारया विरूद्ध ती महिला कायदेशीरपणे कारवाई करू शकते.

४) प्रसुती काळात सुटटी घेण्याचा अधिकार –

मॅटरनिटी बेनिफिट अॅक्ट नुसार प्रसुती काळात प्रत्येक महिला कर्मचारीला किमान सहा महिने इतक्या कालावधीची रजा घेता येते.तसा हक्क महिलेला देण्यात आला आहे.

अणि सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे ह्या कालावधीत प्रसुतीच्या काळात रजेवर असताना देखील त्या महिलेच्या वेतनामध्ये कुठल्याही प्रकारची कपात केली जात नसते.

प्रसुतीच्या कालावधी मध्ये सदर गर्भवती महिलेस कुठल्याही प्रकारची तसदी होऊ नये यासाठी देखील कायद्याची तरतूद केली गेली आहे.यामुळे गर्भवती असताना देखील महिलेस आपली नोकरी करणे सोपे जाते.

भारतीय संविधानाकडुन‌ महिलांना देण्यात आलेले इतर काही महत्वाचे अधिकार –

• प्रत्येक महिलेस समानता अणि समतेचा अधिकार भारताच्या राज्यघटनेमध्ये देण्यात आलेला आहे.

• कुठल्याही महिलेला सार्वजनिक ठिकाणी भिन्न लिंग वर्ण जात भाषा इत्यादी मुळे भेदभाव करून प्रवेश नाकारला जाऊ शकत नाही.

• कुठल्याही शासकीय नोकरी मध्ये सार्वजनिक सोयी सुविधा मध्ये महिलेसोबत लिंगाच्या आधारावर कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाऊ शकत नाही.

• आपले जीवन आपल्या पदधतीने जगण्याचा व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देखील महिलांना देण्यात आला आहे.

• महिलांना पुरूषांप्रमाणेच आपल्या कामासाठी समान वेतनाचा हक्क दिला गेला आहे.

• आपला संवैधानिक अधिकार प्राप्त करण्यासाठी कुठलीही महिला सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करु शकते.

• नोकरीच्या ठिकाणी वाईट वागणूक मिळत असेल तर महिला त्या विरुद्ध तक्रार करू शकतात.

• कौटुंबिक हिंसाचाराच्या विरूद्ध आवाज उठविण्याचा अधिकार देखील महिलांना देण्यात आला आहे.