२०२३ मध्ये पीएम किसान योजनेत करण्यात आले खुप मोठे बदल आता सर्वांना योजनेचा लाभ प्राप्त होणार pm kisan yojana new guidelines in Marathi
पीएम किसान योजनेचा लाभ घेत असलेल्या सर्व शेतकरी बांधवांसाठी एक अतिशय आनंदाची बातमी आहे.
१५ जुन २०२३ रोजी राज्य शासनाने पीएम किसान योजनेच्या अंमलबजावणीच्या कार्यपद्धती मध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक महत्वाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
ह्या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी बांधवांना दिलासा प्राप्त होणार आहे.
याआधी शेतकरयांना एका अधिकारी कडुन दुसरया अधिकारी कडे फिरावे लागत होते.कोणाकडून नेमकी दुरूस्ती करून घ्यायची हा प्रश्न निर्माण होत होता.
पण आता ह्या सर्व जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.ज्यामुळे प्रत्येक विभागाला आपापल्या नेमुन देण्यात आलेल्या जबाबदारया व्यवस्थित पार पाडाव्या लागणार आहे.
ह्या निर्णयामुळे कुठलाही लाभार्थी पीएम किसान योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाहीये.अणि जे लाभार्थी विनाकारण अपात्र यादीत आले आहे.त्यांना पात्र यादीत आणण्यासाठी राज्य शासन अणि केंद्र शासनाच्या वतीने ही सुधारणा करण्यात आली आहे.
केवायसी समस्या,बॅक खात्याशी आधार संलगणची असलेली समस्या,लॅड सिडिंगची समस्या अशा पीएम किसान योजनेशी संबंधित नागरीकांच्या सर्व प्रकारच्या समस्या सोडविण्यासाठी ग्राम स्तरापासून राज्य स्तरापर्यंत वेगवेगळ्या समित्यांची नेमणुक करण्यात आली आहे.
ह्या समित्यांच्या माध्यमातून पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या सर्व योजनेशी निगडीत समस्यांचे निराकरण करण्यात येणार आहे.कुठलाही लाभार्थी लाभापासून वंचित राहणार नाही याची देखील विशेष काळजी राज्य अणि केंद्र शासनाच्या माध्यमातून आता घेतली जाणार आहे.
शासनाने योजनेची अंमलबजावणी सुरळीतपणे व्हावी यासाठी योजनेच्या कार्यपद्धती मध्ये काही महत्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत.ह्या सुधारणा पुढीलप्रमाणे आहेत-
अर्जदाराला अणि कृषी तसेच महसूल विभागाला विभागानुसार आपापल्या जबाबदारया अणि कर्तव्ये नेमुन देण्यात आली आहेत.
अर्जदाराने पार पाडायच्या महत्वाच्या जबाबदारया-
ज्या अर्जदाराने योजनेसाठी नोंदणी केली नाहीये अशा अर्जदारांना आता नव्याने नोंदणी करावी लागेल.ही नवीन नोंदणी आपण केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर जाऊन स्वनोंदणी पद्धतीने करायची आहे.किंवा तालूका कृषी अधिकारी किंवा सामुहिक सुविधा केंद्रामार्फत देखील सीएससी पोर्टलवर जाऊन नोंदणी करू शकता.
लाभार्थ्यांना ईकेवायसी करणे आधार कार्ड बॅक खात्यासोबत लिंक करणे बंधनकारक असणार आहे.
शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सुचनांचे पालन करावे लागेल.
कृषी विभागाच्या जबाबदारी कर्तव्ये-
कृषी विभागाला योजनेच्या संदर्भात काही जबाबदाऱ्या तसेच कर्तव्य सोपविण्यात आली आहेत.
स्वनोंदणी करणारया लाभार्थ्यांना मान्यता प्रदान करण्याची जबाबदारी कृषी विभागाला सोपविण्यात आली आहे.
याचसोबत तालुकास्तरीय लाभार्थींची पोर्टलवर नोंदणी करणे,अपात्र लाभार्थ्यांना पडताळणी अंती पोर्टलवर चिन्हांकित करण्याचे काम देखील कृषी विभागाचे असणार आहे.
लाभार्थींचा डेटा दुरुस्ती करणे,नावात करेक्शन मोबाईल नंबर बदलणे.लाभार्थींची भौतिक तपासणी करणे,चुकीने अपात्र झालेल्या लाभार्थींना पात्र करणे,मयत लाभार्थींची पोर्टलवर नोंदणी करणे, तक्रार निवारण करणे, सामाजिक अंकेक्षण करणे योजनेचा प्रचार प्रसार करणे ही सर्व कामे कृषी विभागाला सोपविण्यात आली आहेत.
महसुल विभागाला नेमुन दिलेली जबाबदारी कर्तव्ये कामे –
महसुल विभागाला भुमी अभिलेख योजनेअंतर्गत अर्जदार योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी पात्र आहे की अपात्र आहे हे पोर्टलवर प्रसारीत करावे लागेल.
भुमी अभिलेखाशी संबंधित माहितीची दुरूस्ती करण्याचे काम महसुल विभागाचे असणार आहे.
लाभार्थ्यांच्या भुमी अभिलेख नोंदी अद्ययावत करणे, अपात्र लाभार्थ्यांकडुन लाभ परतावा वसुल करणे अपात्र लाभार्थ्यांकडुन लाभ परताव्याच्या केलेल्या वसुली बाबद माहीती भरायचे काम देखील महसुल विभागाचे असणार आहे.
अपात्र लाभार्थ्यांकडुन वसुल केलेली रक्कम आयुक्त कृषी यांच्या मार्फत शासनाकडे जमा करणे,भुमी अभिलेख वसुली महसुल यंत्रणेशी निगडीत इतर कामे करणे
ग्रामविकास विभागाने करावयाची कामे –
योजनेचा लाभार्थी मृत झाल्यास त्याला पोर्टलवर मृत म्हणून चिन्हांकित करण्यासाठी त्यांची माहिती तालुका अधिकारी नोडल अधिकारी यांना उपलब्ध करून देणे हे काम ग्रामविकास विभागाचे असणार आहे.
अशा पद्धतीने शेतकरी बांधवांना आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी आता कृषी विभाग मदत करणार आहे.