केंद्र सरकारने राज्यांना ओएम एसएस अंतर्गत केली जात असलेली तांदूळ गव्हाची विक्री केली बंद शासनाच्या हया निर्णयामुळे कर्नाटकची अन्न भाग्य योजना अडचणीत – Anna Bhagya Yojana Scheme – Karnataka

केंद्र सरकारने राज्यांना ओएम एसएस अंतर्गत केली जात असलेली तांदूळ गव्हाची विक्री केली बंद शासनाच्या हया निर्णयामुळे कर्नाटकची अन्न भाग्य योजना अडचणीत

केंद्र अणि राज्य सरकारकडुन दिल्या जात असलेल्या मोफत मोफत रेशन सुविधेचा लाभ प्राप्त करणारया नागरीकांसाठी एक अत्यंत महत्वाची बातमी समोर आली आहे.

नवीन अपडेटनुसार केंद्र सरकारने एक नवीन निर्णय घेतला आहे ज्यात असे दिले आहे की केंद्र शासन ओएम एसएस अंतर्गत केंद्रीय पुलमधून राज्य शासनाला केली जात असलेली गहु अणि तांदुळ यांची विक्री बंद करत आहे.

गोर गरीब जनतेला मोफत अन्न धान्य पुरवत असलेल्या सर्व राज्यांवर केंद्र सरकारच्या ह्या नवीन निर्णयाचा परिणाम होणार आहे.

Anna Bhagya Yojana Scheme - Karnataka
Anna Bhagya Yojana Scheme – Karnataka

असे सांगितले जाते आहे की केंद्र सरकारने घेतलेल्या ह्या नवीन निर्णयाचा विशेष प्रभाव कर्नाटक सरकारवर पडताना दिसून येणार आहे.

भारतीय अन्न महामंडळाकडे जवळपास ७ ते ८ लाख टन इतके धान्य उपलब्ध आहे तरी देखील तरी देखील केंद्र सरकारने भारतीय अन्न महामंडळाला धान्य विक्री करण्यास मज्जाव केला आहे असा आरोप केंद्र सरकारवर सिद्धरामय्या यांनी केला आहे.

सिद्धरामय्या सरकार लवकरच कर्नाटक राज्यातील गोरगरिबांकरीता अन्न भाग्य योजनेचा आरंभ करणार होते.

पण केंद्र सरकारच्या ह्या नवीन निर्णयामुळे ही अन्न भाग्य योजना अंमलात आणने अवघड जाऊ राहीले ही योजना आता संकटात सापडली आहे असे सिद्ध रामय्या सरकारने म्हटले आहे.

राजकीय हेतु मनात बाळगुन केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे असा दावा सिद्धरामय्या सरकारने केला आहे.

याचसोबत सिद्धरामय्या असे देखील म्हणाले आहे की कर्नाटक सरकारने भारतीय अन्न महामंडळाकडे २.२८ टन इतके धान्य प्राप्त करण्या करीता मागणी केली होती.

अणि ह्यावर प्रतिक्रिया देत भारतीय अन्न महामंडळाने १२ जुन २०२३ रोजी सिद्धरामय्या सरकारला पत्र पाठवत २.२२ लाख मेट्रिक टन इतके अन्न धान्य देण्यासाठी आपण तयार आहोत असे कळवले देखील होते.

See also  राष्ट्रीय जल पुरस्कार २०२२ मध्ये मध्य प्रदेश राज्याला मिळाला सर्वोत्कृष्ट राज्याचा पुरस्कार - National Water Awards

मात्र हे पत्र आल्यानंतर एक दिवसानंतर भारतीय अन्न महामंडळाला धान्य विक्री करणे बंद करा असा आदेश पाठविण्यात आला.असे देखील सिद्ध रामय्या सरकारने म्हटले आहे.