डिजीटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बील 2023 म्हणजे काय?Digital personal data protection Bill 2023
डिजीटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बील म्हणजे डिजीटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक होय.
नुकतेच ७ आॅगस्ट २०२३ रोजी डिजीटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बील २०२३ ला लोकसभेकडुन मंजुरी देण्यात आली आहे.
ह्या विधेयका मध्ये नागरीकांचे हक्क अणि त्यांचा डेटा हाताळत असलेल्या कंपन्यांचे दायित्व जबाबदारी निर्धारित करण्यात आली आहे.
ह्या विधेयकात असे सांगितले गेले आहे की ज्या कंपनी तसेच संस्थेकडुन विधेयकात दिलेल्या नियमावलीचे उल्लंघन करण्यात येईल त्या कंपनी तसेच संस्थेला किमान ५० कोटी अणि जास्तीत जास्त २५० कोटी रूपये इतके दंड भरावे लागेल.
ह्या विधेयकात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की ग्राहकांच्या परवानगी विना कंपनी त्यांचा डेटा कुठेही
वापरू शकत नाही.
सर्व कंपन्यांनी डिजीटल नागरीकांना स्पष्ट अणि सविस्तर माहिती देणे आवश्यक असेल.यात ग्राहक कंपनीला दिलेल्या आपल्या डेटाची परमिशन कधीही मागे घेऊ शकतो.
डिजीटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बील का लागु करण्यात आले आहे?
डिजीटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बील हे सर्व भारतीयां करीता आपल्या डेटाच्या संरक्षणासाठी गोपनीयतेसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.
जेव्हा ग्राहक एखाद्या कंपनीला आॅनलाईन प्लॅटफॉर्म तसेच अॅपला आपला पर्सनल डेटा वापरण्याची परवानगी देत असतो.
तेव्हा त्या वापरकर्त्याच्या परमिशन दिलेल्या डेटाचा वापर सदर कंपनी तसेच आॅनलाईन प्लॅटफॉर्म कोणत्या कुठे करेल अणि कोणत्या कामासाठी हे स्पष्ट नसते.
वापरकर्त्याने परमिशन दिलेल्या डेटामध्ये त्याचा आधार कार्ड नंबर,पॅन कार्ड नंबर, पत्ता, लोकेशन,बॅक डिटेल्स इत्यादी सर्व वैयक्तीक माहिती समाविष्ट असते.
ही माहिती कुठेही लीक झाली तर हॅकर्स अत्यंत सहजपणे त्या वापरकर्त्याच्या बॅक खात्यातील पैसे चोरू शकतात.तसेच त्याच्या पर्सनल डेटाचा वापर बेकायदेशीर कृत्य करण्यासाठी करू शकतात किंवा त्या वापरकर्त्याच्या प्राप्त केलेला पर्सनल डेटा त्याला पुन्हा परत करण्यासाठी त्याच्याकडे पैशांची मागणी करू शकतात.
त्याचा पर्सनल डेटा पब्लिकली लीक करण्याची धमकी देऊ शकतात.असे विविध प्रकारचे नुकसान हॅकर्स सायबर चोरटे करू शकतात.
असे होऊ नये म्हणून भारत देशातील अनेक संघटनांनी सरकारकडे मागणी केली होती की सर्वसामान्य जनतेच्या डेटाच्या सुरक्षिततेसाठी शासनाने कठोर कायदा लागु करायला हवा.
ज्याने सर्वसामान्य लोकांच्या पर्सनल डेटाचा माहीतीचा कुठेही गैरवापर होणार नाही.त्यांची पर्सनल माहीती कुठेही लीक होणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयता अधिकाराला मुलभूत अधिकार म्हणून घोषित केल्यानंतर तब्बल सहा वर्षांच्या कालावधीने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.
डिजीटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयकाचे फायदे कोणकोणते आहेत?
डिजीटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयका मध्ये काही अशा महत्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत ज्याद्वारे कुठल्याही कंपनी तसेच आॅनलाईन प्लॅटफॉर्म अॅप वर व्यक्तीने शेअर केलेल्या आपल्या पर्सनल डेटाचा कुठेही गैरवापर केला जाणार नाही.
नागरिकांच्या डिजीटल डेटाचा गैरवापर करणारया आॅनलाईन अॅप तसेच प्लॅटफॉर्मला दंड देखील आकारला जाणार आहे.
भारत देशातील ग्राहकांचा डेटा संग्रहित करून त्याचा योग्यरीत्या वापर करण्यासाठी मोबाईल अॅप्स, आॅनलाईन प्लॅटफॉर्म इत्यादींना अधिक सक्षम तसेच जबाबदार बनवणे हा ह्या विधेयकाचा मुख्य हेतु असणार आहे.