हक्कभंग म्हणजे काय? | Hakka Bhang Prastav In Marathi
मागील तीन चार दिवसांपूर्वी न्युज मध्ये आपणास एक बातमी ऐकायला तसेच वाचायला मिळाली होती
ज्यात असे दिले होते की संजय राऊत यांच्या विरूद्ध त्यांच्या राज्यातील अधिवेशनाबददल केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याबद्दल हक्क भंगाची कारवाई केली जावी.
अशा वेळी आपल्यातील खुप जणांना हा प्रश्न पडला असेल की हक्कभंग म्हणजे काय?हक्क भंगाची कारवाई कोणावर कधी अणि का केली जात असते.
आपल्या मनातील ह्याच प्रश्नांचे उत्तर आजच्या लेखातुन आपण थोडक्यात जाणुन घेणार आहोत.
हक्कभंग कशाला म्हणतात?
आमदार अणि खासदार हे दोघेही लोकप्रतिनिधी असतात.अणि यांना कुठल्याही अडीअडचणी शिवाय आपले कार्य पुर्ण करता यावे पार पाडता यावे यासाठी राज्यघटनेच्या कलम १०५ अणि कलम १९४ अंतर्गत त्यांना काही विशेष अधिकार बहाल केले जात असतात.
हे विशेष अधिकार आमदार अणि खासदार यांच्या समवेत विधानसभेकडुन एखाद्या महत्वपूर्ण विषयाचा मुददयाचा अभ्यास तसेच चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या विशिष्ट समितीला देखील दिले जात असतात.
या अधिकाराला गदा निर्माण होईल असे वर्तन किंवा वागणुक करण्याची कुठल्याही व्यक्तीला तसेच गटसमुदायास परवानगी नसते.
आमदारांकडून विधानसभेमध्ये ज्या विचारांची मांडणी करण्यात येते.त्यावर कुठल्याही व्यक्तीला विधानसभेच्या बाहेर जाऊन कुठल्याही प्रकारची टिका करण्याचा तसेच त्यावर टिप्पणी देण्याचा अधिकार नसतो.
अणि समजा आमदारांनी विधानसभेत जे विचार मांडले आहे त्यावर विधानसभेच्या बाहेर जाऊन कुठल्याही व्यक्तीकडुन टिका टिप्पणी करण्यात आली तर हा हक्कभंग ठरत असतो.
स़ंजय राऊत यांनी नेमकी हेच केले त्यांनी विधानसभेच्या बाहेर जाऊन कामकाजाबददल आपले एक वादग्रस्त वक्तव्य मांडले आहे त्यावर टिका टिप्पणी देखील केली.
संजय राऊत यांनी विधानसभेच्या बाहेर जाऊन कामकाजाबददल केलेले हे वक्तव्य हक्कभंग ठरू शकते असे सर्वत्र म्हटले जात होते.
म्हणून संजय राऊत यांच्यावर हक्क भंगाची कारवाई केली जावी अशी मागणी करण्यात येत होती.यासाठी हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करून हक्क भंग समितीचे गठन देखील करण्यात आले होते.
What is figures of speech | अलंकार – फिगर्स ऑफ स्पीच
हक्क भंग केल्यावर हक्क भंग करणारया व्यक्तीवर काय कारवाई केली जात असते?
हक्क भंग केल्यावर ज्याने हक्क भंग केला आहे त्याच्या वक्तव्याविषयी सर्वप्रथम चौकशी केली जात असते.त्याने मांडलेले वक्तव्य हक्कभंगांतर्गत कारवाई करण्याजोगे आहे का याची चाचपणी केली जाते.
हक्क भंग करण्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीची बाजु देखील ऐकुन घेतली जाते.यानंतर त्याच्या विरूद्ध समन्स बजावण्यात येतो किंवा त्याने मांडलेल्या वक्तव्याविषयी स्पष्टीकरण मागितले जाते.
संबंधित व्यक्ती कडुन हक्कभंग झाला आहे असे तपासाअंती सिदध झाले तर संबंधित व्यक्ती विरूद्ध काय कारवाई केली जाईल हे विधानसभा अध्यक्ष ठरवतात तसेच हा हक्क भंग समिती कडे देखील असतो.
पण हक्क भंग समितीचे गठन करण्यात आलेले नसेल तर हे ठरविण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष यांना असतो.
हक्क भंग केलेल्या व्यक्तीवर पुढील कारवाई केली जाऊ शकते –
१) ज्यात त्याला समज देऊन सोडुन दिले जाऊ शकते किंवा त्याला लेखी स्वरूपात केलेल्या वक्तव्याबददल माफी मागावी लागते.
२) हक्क भंग करणारी व्यक्ती आमदार असेल तर त्यास तात्पुरता स्वरुपात निलंबित केले जाऊ शकते.सभागृहात चौकशी करीता उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो.अणि सभागृहात सर्वासमोर उभे करून विचारपुस केली जाते.काही प्रश्न विचारले जातात.
३) किंवा सदर व्यक्तीस तुरूंगवासाची शिक्षा देखील सुनावली जाऊ शकते.
विधीमंडळाला खासदारांवर कारवाई करण्याचा अधिकार असतो का?
खासदारांवर हक्क भंगाची कारवाई करण्याचा अधिकार हे विधीमंडळाला अजिबात नसतो विधीमंडळ जास्तीत जास्त त्यांच्याकडुन चौकशी करू शकते.
खासदारांवर हक्क भंगाची कारवाई करण्याचा अधिकार कोणाला असतो?
खासदारांवर हक्क भंगाची कारवाई करण्याचा अधिकार फक्त राज्यसभा सचिवालय तसेच राज्यसभा सभापती यांना असतो.
खासदारांना हक्क भंगाची शिक्षा होते का?
ज्या व्यक्ती विरूद्ध हक्क भंगाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे तसेच त्यांच्यावर कारवाई केली जावी अशी मागणी करण्यात आली आहे ती व्यक्ती जर खासदार असेल तर अशा परिस्थितीत विधीमंडळातील हक्क भंग समिती तसेच विधानसभा अध्यक्ष यांच्या कडुन एक चौकशी बाबतचा अहवाल तयार केला जातो.
अणि हा अहवाल राज्यसभेच्या सभापतींकडे पाठविला जातो.यानंतर राज्य सभेतील विशेषाधिकार समितीकडुन ह्या प्रकरणावर कारवाई केली जात असते.
हक्क भंगाविषयी वारंवार विचारले जाणारे महत्वाचे प्रश्न –
१)कोणत्या पद्धतीने हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला जातो?
जेव्हा सभागृहाचा हक्कभंग केला जातो तेव्हा हक्क भंगाचा प्रस्ताव आणण्यात येऊ शकतो तसेच सभागृहातील सभासदांचा हक्कभंग केल्यावर देखील हा प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो.
२) कोणकोणत्या माध्यमातून हक्क भंगाचा प्रस्ताव मांडण्यात येतो?
सभागृहाचा हक्कभंग झाला आहे किंवा अपमान झाला आहे हे सभापतींची संमती घेऊन सभागृहाच्या निदर्शनात आणले जात असते.
हक्क भंगाचा प्रस्ताव एकुण चार माध्यमातून मांडला जातो.
१)जेव्हा विधीमंडळातील सभासदाकडुन तक्रार केली जाते तेव्हा हक्क भंगाचा प्रस्ताव मांडण्यात येतो.
२) विधानसभा सचिवांकडुन अहवाल सादर केला गेला जातो तेव्हा देखील हक्क भंगाचा प्रस्ताव मांडण्यात येतो.
३) सभागृह समितीचा अहवाल समितीकडुन सादर केला जातो तेव्हा किंवा याचिका दाखल केल्यावर देखील हक्क भंगाचा प्रस्ताव मांडण्यात येत असतो.
विधानसभा परिषद तसेच विधानसभा या दोन्ही सभागृहात हक्क भंगाचा प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो का?
होय, दोन्ही सभागृहातील सभासदांना हक्क भंगाविषयी सुचित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
फक्त हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करत असताना आपणास प्रस्ताव कोणाविरुद्ध टाकायचा आहे का टाकायचा आहे त्या प्रस्तावात काय दिले आहे ही सर्व माहिती द्यावी लागते.
प्रस्तावावर किमान १/१० सदस्यांनी सही केलेली असावी.हक्क भंग प्रस्ताव विषयी अध्यक्षांकडून विचारणा करण्यात आल्यावर सहमती बाबद किमान २९ सभासदांना पाठिंबा दर्शवा लागतो.
मग ज्याने हक्क भंगाचा प्रकार केला आहे त्याच्या विरूद्ध विधी मंडळ एक नोटीस बजावते.सदर कारवाई मध्ये दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला शिक्षा द्यावी की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार सभागृहाकडे राखीव असतो.