Joint Parliamentary Committee (JPC)- जेपीसी म्हणजे काय?

जेपीसी म्हणजे काय? – Joint Parliamentary Committee (JPC)

जेपीसी म्हणजे संयुक्त संसदीय समिती होय.हया संयुक्त संसदीय समिती मध्ये जेवढेही सभासद समाविष्ट असतात.

जेपीसी मध्ये समाविष्ट असणारे हे सर्व सदस्य सत्ताधारी पक्षातील उमेदवार असतात असे ह्या जेपीसी विषयी सांगितले जाते.

Joint Parliamentary Committee (JPC)
जेपीसी म्हणजे काय? – Joint Parliamentary Committee (JPC)

ही समिती संसदेमधील दोन्ही सभागृहाच्या मान्यतेनुसार स्थापित केली जात असते.हया समितीला तत्कालीक तसेच अस्थायी समिती असे देखील म्हटले जाते.

संसदेकडे विविध प्रकारची अनेक कामे असतात ज्यामुळे संसदेकडे सर्व काम पार पाडण्यासाठी पुरेसा वेळ उपलब्ध नसतो.अशा वेळी संसद आपली काही कामे काही विशिष्ट समित्या नेमुन त्यांच्याकडे सोपवत असते.

यात देखील संसदेकडुन दोन प्रकारच्या समित्या नेमल्या जात असतात.जेव्हा संसदेला आपली काही विशिष्ट कामे काही काळापुरता करून घ्यायची असतात.तेव्हा संसदेकडुन अस्थायी समितीची नेमणूक केली जात असते.

अस्थायी समितीची नेमणूक ही काही विशिष्ट काम करायला तात्पुरत्या वेळेसाठी केली जात असते.जेपीसी ही एक अशीच एक तत्कालीन समिती आहे.

अणि जेव्हा संसदेला काही विशिष्ट कामे कायमस्वरूपी तत्वावर पुर्ण करून घ्यायची असतात.तेव्हा संसदेकडुन स्थायी समितीची नेमणूक केली जात असते.

जेपीसीचा फुलफाॅम काय होतो?

जेपीसीचा फुलफाॅम जाॅईट पार्लिमेंटरी कमिटी असा होत असतो.यालाच आपण मराठीमध्ये संयुक्त संसदीय समिती असे देखील म्हणत असतो.

जेपीसीची स्थापणा कशा पद्धतीने केली जात असते?याची कार्यपद्धती कशी असते?

जेव्हा एखाद्या महत्वाच्या मुद्द्यावर चौकशी करायची त्यावर सखोल अभ्यास करायचा असतो तेव्हा संसदेच्या एका सभागृहामध्ये याविषयी प्रस्ताव मांडला जातो हा प्रस्ताव मांडुन मान्यता मंजुरी प्राप्त केली जाते.

मग ह्या प्रस्तावाला संसदेच्या दुसरया सभागृहात देखील मंजुरी तसेच समर्थन प्राप्त करून दिले जाते.तेव्हा जेपीसीची स्थापना केली जात असते.

See also  सीबीटीचा फुलफाँर्म काय होतो? -CBT full form in Marathi

यात दोन्ही सभागृह अध्यक्ष आपापसात पत्रव्यवहार करून,किंवा संवाद साधुन देखील ह्या समितीची स्थापना करू शकतात.

यानंतर संसदेच्या संयुक्त संसदीय समिती मध्ये दोन्ही सभागृहामधील सभासदांची नियुक्ती करण्यात येते.हया नियुक्ती मध्ये आपणास लोकसभेच्या सभासदांची संख्या राज्यसभेच्या सभासदांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात दिसून येते.

उदा,समजा जेपीसी मध्ये एकूण २० सभासद असतील तर यात राज्यसभेचे ५ सभासद आपणास दिसून येतात अणि लोकसभेचे १५ सभासद दिसुन येत असतात.

अणि सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे संयुक्त संसदीय समितीची सभासद संख्या ही निश्चित सांगता येत नसते.कारण ही संख्या प्रत्येक वेळी बदलताना दिसुन येते.

यात जास्तीत जास्त ३१ सदस्य सहभागी होऊ शकत असतात.

समितीकडे सोपवण्यात आलेला विषय कसा आहे त्याचे स्वरूप कसे आहे त्याची एकुण व्याप्ती किती आहे हे सर्व बघून संयुक्त संसदीय समितीच्या सभासदांची संख्या निर्धारित केली जात असते.

संयुक्त संसदीय समितीची जेपीसीची स्थापना केल्यावर एक स्वतंत्र सचिवालयाची निर्मिती केली जाते ह्या सचिवालया मार्फत जेपीसी म्हणजेच संयुक्त संसदीय समितीचा सर्व कारभार चालवला जात असतो.

संयुक्त संसदीय समिती जेपीसीचे अधिकार कोणते असतात?

कुठल्याही पक्षाला व्यक्तीला संस्थेला बोलावून त्यांची चौकशी करण्याचा अधिकार जेपीसीला आहे.

साक्षीदाराविषयी विशिष्ट तपासणी चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीला साक्षीदाराच्या विरूद्ध समन्स देखील बजावण्याचा अधिकार असतो.

अणि समजा संयुक्त संसदीय समितीने समन्स बजावल्यानंतर देखील साक्षीदार जर सभागृहात संयुक्त संसदीय समिती समोर उपस्थित नाही राहीला तर यास सभागृहाची अवहेलना मानण्यात येऊ शकते.

संयुक्त संसदीय समिती जेपीसीला लेखी स्वरूपात किंवा तोंडी देखील पुरावे गोळा करण्याचा अधिकार प्राप्त असतो.
संबंधित प्रकरणा संबंधित महत्वाची कागदपत्रे देखील जेपीसीकडुन तपासासाठी मागितली जाऊ शकतात.

https://prsindia.org/theprsblog/jpc-vs-pac