खासदारकी वाचविण्यासाठी राहुल गांधी यांच्याजवळ आता कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत? Options with Rahul Gandhi to face disqualification

खासदारकी वाचविण्यासाठी राहुल गांधी यांच्याजवळ आता कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत?

आज लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केली जात आहे अशी महत्वाची अधिसूचना जारी केली होती.

ज्याला कारणीभूत लोकसभा कायदा १९५१ आहे यामधील केलेल्या काही मुख्य तरतुदी नुसार राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे.ह्या मुख्य तरतुदी काय आहेत हे आपण मागील लेखात सविस्तरपणे जाणुन घेतले आहे.

पण आता आपण हे जाणुन घेणार आहोत की राहुल गांधी यांना आपली खासदारकी वाचविण्यासाठी कोणते उपाय करावे लागणार आहेत.

तसेच राहुल गांधी यांच्या पुढे आपली खासदारकी वाचविण्यासाठी आता कोणते पर्याय शिल्लक राहिलेले आहेत.

कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत राहुल गांधी यांच्याकडे –

राहुल गांधी यांना जर त्यांची खासदारकी वाचवायची आहे तर त्यांच्याकडे काही अजुनही पर्याय उपलब्ध आहेत.

जर राहुल गांधी यांना आठ वर्षे आमदारकी लढण्यापासुन वंचित राहायचे नसेल तर राहुल गांधी यांना कुठल्याही परिस्थितीत हाय कोर्टात धाव घेऊन सुरत कोर्टाच्या तसेच गुजरात कोर्टाच्या घेतलेल्या शिक्षेच्या निर्णयावर स्थगिती आणावी लागणार आहे.

जर हाय कोर्टाने ह्या निर्णयावर स्थगिती आणली तर राहुल गांधी यांना २०२४ मध्ये निवडणूक लढवता येऊ शकते.

अणि समजा राहुल गांधी सुरत तसेच गुजरात कोर्टाच्या घेतलेल्या निर्णयावर स्थगिती आणु शकत नसतील तर मग त्यांच्या पुढे शेवटी एकच पर्याय शिल्लक असणार आहे.त्यांच्यावर सुरत तसेच गुजरात कोर्टामध्ये दाखल केलेल्या मानहाणीच्या आरोपातुन स्वताची निर्दोष सुटका मुक्तता राहुल गांधी यांना करावी लागेल.

यात राहुल गांधी यांना सुनावण्यात आलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेवर अणि दोषी ठरविण्यात आलेल्या निर्णय या दोघांवर स्टे आणने आवश्यक आहे.तेव्हाच राहुल गांधी यांना त्यांची खासदारकी वाचविता येणार आहे.

जर राहुल गांधी यांनी जर त्यांच्या शिक्षेचा कालावधी दोन वर्षांपेक्षा कमी केला शिक्षेचा कालावधी कमी करण्यात त्यांना यश मिळाले तर अशा परिस्थितीत ते आपली खासदारकी वाचविण्यासाठी यशस्वी ठरू शकतात.

See also  ३ मे रोजीचे महत्वाचे दिनविशेष - Din Vishesh 3 May 2023

राहुल गांधी यांनी वेळ असताच या समस्येवर कायदेशीर मार्ग काढुन यातुन बाहेर नाही पडले तर राहुल यांना नियमानुसार २०३१ पर्यंत कुठलीही निवडणूक लढविता येणार नाहीये.

नियमानुसार शिक्षेचे दोन वर्षे अणि नियमानुसार ६ वर्ष त्यांच्यावर बंदी घालण्यात येईल असे एकुण आठ वर्षे म्हणजे २०३१ पर्यंत त्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही.

राहुल गांधी यांना जर हाय कोर्टातून त्यांच्यावर सिदध झालेल्या दोषांवर स्थगिती आणण्यास यश प्राप्त झाले तर यानंतर त्यांना लोकसभा सचिवालयाला याबाबद कळवणे गरजेचे आहे

अणि २३ मार्च रोजी घेतलेला खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा अशी विनंती देखील सचिवांपुढे राहुल यांना करावी लागणार आहे.

पण यानंतर देखील लोकसभा अध्यक्ष यांनी राहुल यांच्या खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय मागे नाही घेतला तर अशावेळी राहुल गांधी हे लोकसभा अध्यक्ष यांच्या विरूद्ध कारवाई करण्यासाठी न्यायालयात जाऊ शकतात.अणि अध्यश यांनी घेतलेल्या निर्णयावर दाद मागु शकतात.