राजद्रोह कायदा म्हणजे काय? sedition law information in Marathi
नुकतीच एक बातमी समोर आली आहे की भारताचा शेजारीच देश पाकिस्तान मधुन राजद्रोह कायदा हा कायमचा बंद करण्यात आला आहे.या कायद्याला पाकिस्तान देशामध्ये कायमचे संपुष्टात आणण्यात आले आहे.
अशा वेळी आपल्या मनात असे विविध प्रश्न निर्माण होणे साहजिकच आहे की हा राजद्रोह कायदा म्हणजे काय?पाकिस्तान देशात हा कायदा का रद्द करण्यात आला आहे?आपल्या भारत देशात हा कायदा कधी रद्द होणार?
आपल्या मनात उत्पन्न होणाऱ्या ह्याच सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणुन घेण्यासाठी आजच्या लेखात आपण राजद्रोह कायदा म्हणजे काय हे थोडक्यात जाणुन घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
राजद्रोह कायदा म्हणजे काय?
राजद्रोह कायदा यालाच देशद्रोह कायदा असे देखील म्हटले जाते.
आपला भारत देश जेव्हा ब्रिटीश सत्तेच्या अधिपत्याखाली तेव्हा १८७० मध्ये हा कायदा तयार करण्यात आला
होता.
आपल्या देशातील शासनाविषयी नागरीकांच्या मनात असंतोषाची भावना निर्माण होईल असे वागणे किंवा नागरीकांच्या मनातील असंतोषाच्या भावनेला उत्तेजना देण्याचा प्रयत्न करणे याला राजद्रोह असे म्हटले जाते.
राजद्रोह हा एक असा अपराध आहे.ज्या करीता गुन्हेगार व्यक्तीस जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते याचसोबत त्याला शासनाकडुन दंड देखील ठोठावला जाऊ शकतो.
समजा एखाद्या व्यक्तीने शासनाच्या विरोधात जनतेच्या मनात असंतोष निर्माण होईल असे एखादे छायाचित्र,व्यंगचित्र काढले किंवा अशी एखादी सोशल मिडिया वरील पोस्ट आपल्या अकाऊंट वरून शेअर तसेच लाईक केली तरी देखील ह्या कायदया अंतर्गत आपल्यावर गुन्हा दाखल केला जात असतो.
देशद्रोहाचा कायदा सध्या कोणकोणत्या देशात अस्तित्वात आहे?
देशद्रोहाचा कायदा भारता व्यतीरीक्त इतरही अनेक देशांमध्ये अस्तित्वात आहे.उदा,मलेशिया, टर्की,सुदान,सेनेगल, उझबेकिस्तान,सौदी अरब,इराण,आॅस्ट्रेलिया इत्यादी.
देशद्रोहाचा कायदा कोणकोणत्या देशात रद्द करण्यात आला आहे?
२००९ मध्ये इंग्लंड मधील जनतेने याला विरोध केल्यामुळे याविरूदध आंदोलन केल्यामुळे २००९ मध्ये इंग्लंड मधून या कायदा कायमचा हटविण्यात आला होता.
नुकत्याच हाती आलेल्या एका अपडेट नुसार पाकिस्तान देशात देखील हा कायदा कायमचा हटविण्यात आला आहे.आता भारतातील जनता देखील हा कायदा हटविण्याची मागणी करताना न्यूज मध्ये पाहावयास मिळाले आहे.
याआधी देखील हा कायदा हटविण्याची मागणी भारतात केली जात होती पण पाकिस्तानने हे पाऊल उचलले म्हणून ह्या मागणीचा जोर अधिक वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
देशद्रोह कायद्याच्या अंतर्गत भारतात आतापर्यंत किती गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत?
रिपोर्ट नुसार असे सांगितले जाते की भारतात मागील पाच ते सहा वर्षांच्या कालावधीत राजद्रोह कायदा अंतर्गत अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
अणि दरवर्षी ह्या गुन्ह्यांच्या टक्के वारीमध्ये २० ते २५ टक्के इतकी वाढ होताना दिसुन आली आहे.
राजद्रोह कायद्यामध्ये कोणकोणत्या महत्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत?
भारताच्या आयपीसी सेक्शन १२४A मध्ये ह्या राजद्रोह कायद्याचा स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला आहे.
यात असे सांगितले आहे की जर एखादा व्यक्ती शासनाच्या विरोधात असे काही बोलत असेल लिहित असेल एखादी कृती करत असेल ज्यामुळे जनतेच्या मनात शासनाच्या विषयी असंतोष निर्माण होईल तर अशा परिस्थितीत त्या व्यक्तीवर कलम १२४ गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.
समजा एखादा व्यक्ती देशाच्या विरोधात काही षडयंत्र रचताना देशविरोधी काही कारवाही करताना आढळुन आला तर अशा परिस्थितीत देखील त्या व्यक्तीला देशद्रोहाच्या गुन्हयासाठी शिक्षा होऊ शकते.
राजद्रोह कायद्याला विरोध करण्याचे कारण तरी काय आहे?
- राजद्रोह कायद्याला विरोध करण्याचे सगळ्यात पहिले कारण हे आहे की हा कायदा भारत देश ब्रिटीश सत्तेखाली असताना बनविण्यात आला होता.
- जे भारतीय व्यक्ती स्वातंत्र्य प्राप्त करण्यासाठी ब्रिटीश शासनाविरूदध आंदोलन करत होती तसेच ब्रिटीश सरकार विरूदध घोषणा बाजी करीत होते.
- भारतातील इतर जनतेला ब्रिटीश शासनाविरूदध आवाज उठविण्यासाठी प्रेरित उत्तेजित करत होते अशा भारतीय आंदोलकांवर क्रांतीकारकांवर हे राजद्रोहाचे गुन्हे ब्रिटीश राजवटीत दाखल करण्यात आले होते.
- जेणेकरून भारतीय आंदोलक क्रांतिकारक लोक ब्रिटीश शासनाविरूदध कुठलेही आंदोलन करणार नाही ब्रिटीश शासनाविरूदध कुठल्याही प्रकारची नारेबाजी करणारं नाही.भारतातील इतर जनतेत ब्रिटीश सरकार विषयी असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न देखील करणार नाही.
- ब्रिटीश शासनाने तयार केलेल्या ह्या राजद्रोहाच्या कायद्याच्या अंतर्गत अनेक भारतीय क्रांतिकारक स्वातंत्र्यवीरांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
- ज्यात वि.दा सावरकर,महात्मा गांधी,लोकमान्य टिळक यांच्यावर देखील हया कायदया अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.यात त्यांना शिक्षा देखील झाली होती.
- अनेक जणांना असे वाटते आहे की शासनाकडुन ह्या कायदयाचा गैरवापर केला जात आहे म्हणून देखील लोक ह्या कायद्याला विरोध करताना दिसुन येत आहे.