३० टक्के घरकामगार महिलांना राज्य सरकारकडून दिली जाणार १० हजार रुपये इतकी रोख रक्कम – 10000 Rs financial help to domestic women workers

घरकामगार महिलांकरीता खुशखबर!

३० टक्के घरकामगार महिलांना राज्य सरकारकडून दिली जाणार १० हजार रुपये इतकी रोख रक्कम

मित्रांनो राज्य सरकारने शेतकरी वर्गाच्या खात्यावर सहा हजार रुपये जमा केले जातील अशी नुकतीच काही दिवसांपूर्वी घोषणा केली होती

पण आता सरकारने महिला कामगारांच्या हितासाठी एक नवीन घोषणा केली आहे ज्यामुळे घरकामगार महिलांना बरयापैकी लाभ प्राप्त होण्यास मदत होणार आहे.

राज्य सरकारने नुकतीच एक महत्वाची घोषणा केली ज्यात असे सांगितले आहे की ५५ वय पुर्ण झालेल्या घरगुती कामगार महिला वर्गास शासनाकडुन १० हजार रुपये इतकी रक्कम दिली जाणार आहे.ही रक्कम लाभार्थी महिलेच्या खात्यावर थेट जमा करण्यात येणार आहे.

पण शासनाच्या ह्या घोषणेबाबद असे देखील म्हटले जाते आहे की शासनाच्या ह्या सुविधेचा फक्त ३० टक्के इतक्याच महिलांना लाभ प्राप्त होणार आहे.बाकीच्या ७० टक्के महिलांना ह्या योजनेचा लाभ प्राप्त करता येणार नाहीये.

म्हणजे शासनाच्या ह्या निर्णयामुळे फक्त ३० टक्के महिलांना फायदा होईल बाकीच्या ७० टक्के महिला ह्या लाभापासून वंचित राहतील असे आपणास दिसून येते आहे.

याबाबत अधिक सविस्तर माहिती अशी आहे की २०१४ ते २०१५ हया कालावधी दरम्यान घरगुती कामगार मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती.असे सांगितले जाते की हा काळ आघाडी सरकारचा होता.

या कालावधीत ज्या महिलांची नोंदणी केली गेली त्यांना दहा हजार रूपये इतकी रक्कम आपल्या खात्यात प्राप्त देखील झाली होती.

पण याचनंतर सरकारमध्ये बदल घडुन आला अणि शिवसेना भाजपचे सरकार सत्तेवर आले.अणि नवीन सरकारच्या कार्यकाळात हया निर्णयावर सुमारे सात आठ वर्षे कुठलीही अंमलबजावणी केली गेली नाही.

यानंतर पुढे जाऊन २०१७ मध्ये सुमारे ३ लाख ८० हजार इतक्या घरगुती कामगारांची नोंदणी सुदधा यात करण्यात आली होती.

पण अचानक २०२० मध्ये भारत देशात कोरोनाने शिरकाव केल्याने लोक महामारी मुळे मृत्यू मुखी पडत होते त्यामुळे २०२० पासुनच् २०२३ पर्यंतच्या ह्या या कालावधीत दरवर्षी केली जाणारी ही नोंदणी कोरोना महामारी मुळे करण्यातच आली नव्हती.

See also  मन की बात ह्या कार्यक्रमाचे शंभर एपिसोड पुर्ण - Mann ki baat 100 episode complete in Marathi

आता शिंदे फडणवीस शासनाने ही योजना पुन्हा सुरू केली आहे पण नोंदणी अभावामुळे फक्त ३० टक्के महिलांना ह्या शासनाच्या निर्णयाचा लाभ घेता येणार असल्याचे दिसून येत आहे.

शासनाने घेतलेल्या नविन निर्णयानुसार जुनी नोंदणी रद्द होऊन फक्त ३० टक्के महिलांना १० हजार रुपये इतकी रक्कम आपल्या बँक खात्यावर दिली जाणार आहे.बाकी उर्वरित ७० टक्के महिला ह्या लाभापासून वंचित राहतील असे यावरून निदर्शनास येते.