मेस्मा कायदा म्हणजे काय? – Mesma act meaning in Marathi

मेस्मा कायदा म्हणजे काय? Mesma act meaning in Marathi

वीज कर्मचारी संपावर गेले असल्याने महाराष्ट्र राज्यातील विविध क्षेत्रात वीजेचा पुरवठा खंडित झालेला आहे.ज्याचे परिणाम स्वरुप महाराष्ट्र राज्यातील नागरीकांना अनेक अडीअडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

म्हणुन आता राज्य सरकारने वीज कर्मचारींवर मेस्मा कायद्याअंतर्गत कारवाई करायला सुरुवात केलेली आपणास दिसून येत आहे.

आजच्या लेखात आपण हा मेस्मा कायदा नेमकी काय असतो हेच जाणुन घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

मेस्मा कायदा काय आहे?

मेस्मा कायदा हा एक महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परीरक्षक अधिनियम कायदा आहे.

विज कर्मचारींने पुकारलेला संप मोडीत काढण्यासाठी सरकारने मेस्मा कायदा लागु केला आहे.

मेस्मा कायद्याचे स्वरूप कसे असते?

या कायद्याच्या माध्यमातून असे कर्मचारी जे नागरीकांना अत्यावश्यक सेवा पुरवत असतात संपावर गेल्याने ते आपल्या कामावर वेळेवर हजर होत नसतात नागरीकांना अत्यावश्यक सेवा पुरवत नसतात त्यांच्यावर मेस्मा कायद्याअंतर्गत सरकार कारवाई करत असते.

मेस्माचा फुलफाॅर्म काय होतो?

मेस्माचा फुलफाॉर्म Maharashtra essential service maintenance act असा होतो.

मेस्मा कायद्याचा उपयोग कशासाठी केला जातो?

सर्व नागरीकांना सर्व प्रकारच्या अत्यावश्यक सेवा सुविधा प्राप्त व्हाव्यात याकरिता सरकारकडुन मेस्मा कायदा वापरला जात असतो.

असे आंदोलन तसेच मोर्चे ज्यामुळे नागरीकांना ज्या अत्यावश्यक सेवा सुविधा मिळणे गरजेचे आहे त्या सेवा ठप्प तसेच विस्कळीत होतात अशा आंदोलनाला रोखण्याकरीता मेस्मा कायद्याची अंमलबजावणी केली जात असते.

See also  NIFTY 50 संपूर्ण माहिती - NIFTY 50 complete information in Marathi

मेस्मा कायदा कधी लागु केला जात असतो?

जेव्हा अत्यावश्यक सेवा पुरवणारे कर्मचारी संपावर जात असतात तेव्हा नागरीकांना अत्यावश्यक सेवा प्राप्त करून देण्यासाठी मेस्मा कायदा लागु केला जात असतो.

सर्वसामान्य नागरिकांच्या अत्यावश्यक गरजा विज पुरवठा बस सुविधा इत्यादी सेवा खंडित होऊन नागरीकांची गैरसोय निर्माण होऊ नये यासाठी सरकार मेस्मा कायदा लागु करत असते.

मेस्मा कायदा लागु करण्यात आल्यावर काय होत असते?

मेस्मा कायदा लागू करण्यात आल्यावर जे कर्मचारी संपात आंदोलनात मोर्चात सहभागी आहे अशा सर्व कर्मचारी वर्गावर सरकारकडून कारवाई केली जात असते.

जर एखाद्या कर्मचारीने ह्या कायद्याचे पालन नही केले तर सरकारकडून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते.तसेच त्या कर्मचारीला तुरूंगवासाची शिक्षा होऊ शकते किंवा त्याला ठाराविक दंड देखील भरावे लागते.

मेस्मा कायदा किती कालाधीकरीता लागु केला जातो?

मेस्मा कायदा हा सामान्यत पाच ते सहा आठवडे तसेच पाच सहा महिन्यांकरीता लागु केला जात असतो.

मेस्मा कायदा कधी अंमलात आणला गेला?

मेस्मा अॅक्ट म्हणजेच महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा हा १९६८ साली केंद्र सरकारने अंमलात आणला होता.

सुरुवातीला हा कायदा लागू करण्याचा हक्क फक्त केंद्र सरकारकडे राखीव होता नंतर हा कायदा लागू करण्याचा हक्क राज्य सरकार कडे देखील सोपविण्यात आला होता.

मेस्मा कायदा लागु करण्याचे फायदे कोणते असतात?

● सर्वसामान्य नागरिकांना हव्या असलेल्या अत्यावश्यक सेवा न पुरवल्यामुळे जनतेला वेठीस धरून बसल्यामुळे कर्मचारी तसेच वरिष्ठ अधिकारी वर्गाविरूदध यात सरकार कडून कारवाई केली जाते.

● ह्या कायद्यामुळे कुठलाही अत्यावश्यक सेवा पुरवणारा कर्मचारी जसे की बस,वीज कर्मचारी वर्ग,डाॅक्टर तसेच शिक्षण आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचारी इत्यादी कोणीही अवेळी संप पुकारून सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरू शकत नसतो.अत्यावश्यक सेवेपासुन वंचित ठेवू शकत नाही.

1 thought on “मेस्मा कायदा म्हणजे काय? – Mesma act meaning in Marathi”

Comments are closed.