राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा म्हणजे काय? – National Security Act Meaning In Marathi
राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा हा कायदा १९८० मध्ये सर्वप्रथम लागु करण्यात आला होता.राष्टीय सुरक्षा हा कायदा इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळामध्ये २३ सप्टेंबर १९८० मध्ये लागु करण्यात आला होता.
हा आपल्या भारत देशाच्या सार्वभौमत्व तसेच अस्तित्वाचे रक्षण करण्यासाठी बनवलेला विशेष कायदा आहे.
देशाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी ह्या कायद्याचा विशेषाधिकार प्रशासनाकडे असतो.
हया कायद्याच्या नावातच याचा अर्थ दडलेला आहे हा एक असा कायदा जो देशाच्या सुरक्षेच्या हेतुने विशेषकरून बनवण्यात आलेला आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा अंतर्गत कुठल्याही व्यक्तीला राज्याच्या सुरक्षेसाठी औपचारिक आरोपाविना तसेच चाचणी विना राज्याला ताब्यात घेण्याचा अधिकार दिला जात असतो.
जर एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीमुळे राज्यातील सुरक्षेला धोका निर्माण झाला असेल,राज्यातील शांतता अणि सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडण्याची परिस्थिती दिसून येत असेल
तर अशावेळी राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा अंतर्गत राज्याच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणारया तसेच राज्यातील सार्वजनिक सुव्यवस्था शांतता सलोखा बिघडण्याचा प्रयत्न करणारया व्यक्तीला केंद्र तसेच राज्य सरकारकडुन ती व्यक्ती देशाच्या ज्या भागात असेल तिथुन ताब्यात घेतले जाते.
पण ह्या कायद्याची अंमलबजावणी करायची किंवा नाही हया बाबद डीएम अणि डिसी आपला अंतिम निर्णय घेत असतात.पोलिसांना त्या व्यक्तीविरूदध प्रत्यक्ष कारवाई करून स्वता एन एस ए लादण्याची कुठलीही परवानगी नसते.
म्हणजेच राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा याची अंमलबजावणी करण्याचे कार्य हे प्रशासनाच्या आदेशानुसार केले जात असते.
राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा कोणावर लागु केला जातो?
- जेव्हा देशातील एखादी व्यक्ती देशातील सुरक्षेला,शांतता अणि सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होईल असे कृत्य करत असते.
- तसेच इतर परकीय राष्ट्राच्या मदतीने आपल्याच देशाविरूदध कट कारस्थान रचत असते.तेव्हा अशा परिस्थितीत देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने त्या व्यक्तीवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लादला जातो.
- ज्या व्यक्तीला एन एस ए म्हणजेच राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा अंतर्गत ताब्यात घेतले जात असते त्या व्यक्तीस आपल्या सुटकेसाठी कुठल्याही प्रकारचा जामीन अर्ज करता येत नसतो.
- राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा अंतर्गत ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीला कोणत्याही आरोपाविना एक वर्षापर्यंत ते बारा महिने पोलिस कोठडी मध्ये ठेवले जाऊ शकते.विशेष स्थिती असल्यास त्याला कोणत्या आरोपाखाली कोठडीत ठेवले जात आहे हे देखील काही दिवस सांगण्यात येत नाही.
- राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा मध्ये असे नमुद करण्यात आले की एखाद्या व्यक्तीने कुठल्याही समुदायाच्या पुरवठा अणि देखभालीमध्ये अडचण अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्या विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लादला जाऊ शकतो.
- राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा अंतर्गत ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीला कलम २२ अंतर्गत आपल्या अटकेपासुन बचाव करण्याचा अधिकार देखील नसतो.
- जर त्या व्यक्तीला आपल्या अटकेपासुन बचाव करावयाचा असेल तर कलम २२/५ मध्ये केल्या गेलेल्या विशेष तरतुदी नुसार त्याला एका स्वतंत्र सल्लागार मंडळाच्या अंतर्गत आपले मत मांडावे लागत असते.हया मंडळांमध्ये एकुण तीन सभासदांचा समावेश होत असतो.
- अणि ह्या स्वतंत्र सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षपदी अशी व्यक्ती ठेवली जाते जी सध्या उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून कार्यरत आहे किंवा भुतकाळात कार्यरत होती.
- हया एन एस अंतर्गत अटक झालेल्या व्यक्तीस बारा महिने इतक्या कालावधी करीता ताब्यात घेतले जात असते.त्याच्या विरूद्ध सरकारने केलेले आरोप पुरावा देऊन सिदध झाल्यास त्याला बारा महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी करीता कोठडीत ठेवले जाऊ शकते.
https://www.mha.gov.in/sites/default/files/ISdivII_NSAAct1980_20122018.pdf