नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार प्राध्यापक नियुक्ती प्रारंभी फक्त पाच वर्षांसाठी केली जाणार
आधी अशी पद्धत होती की एखादा कर्मचारी नोकरीला रूजु झाला की जोपर्यंत त्यांचे वय ६० पुर्ण होत नाही तोपर्यंत त्याला नोकरीवरून कोणी काढू शकत नव्हते.
कारण त्या कर्मचारीचा सेवानिवृत्तीचा कालावधी ६० वय झाल्यावर संपत असायचा तसेच पुर्ण होत असायचा.
पण आता नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार कुठल्याही उच्च महाविद्यालयात तसेच विद्यापीठात प्राध्यापकाची नियुक्ती ही सुरूवातीला फक्त पाच वर्षांसाठी केली जाणार आहे.
अणि ह्या पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये त्या प्राध्यापकाच्या कामाची पडताळणी केली जाणार आहे.अणि मग त्याच्या कामाचा एक योग्य तो लेखाजोखा प्राप्त झाल्यानंतर त्या प्राध्यापकास पुढचे प्रमोशन ग्रेडेएशन दिले जाणार आहे.
पण समजा ह्या पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये त्या प्राध्यापकाची अध्यापन कामगिरी चांगली आढळुन आली नाही तर त्याला प्रमोशन न देता बदलले देखील जाऊ शकते.
सुरूवातीच्या पाच वर्षाच्या कालावधीत हे बघितले जाणार आहे की त्या प्राध्यापकाचे अध्यापन कसे आहे त्याची शिकविण्याची पद्धत कशी आहे?
त्याची कुठल्याही विषयावर संशोधन करण्याची पदधत कशी आहे?त्या प्राध्यापकाच्या शिकवल्याने विद्यार्थ्यांच्या निकालात कोणता सकारात्मक तसेच नकारात्मक बदल घडुन येताना दिसुन येत आहे.
ह्या सर्व बाबींचा विचार करून त्याला प्रमोशन द्यायचे की डिमोशन द्यायचे हे शेवटी ठरविण्यात येणार आहे.असे परीक्षा मुल्यमापन मंडळाचे शिवकुमार गणपुर यांनी सांगितले आहे.
आधी सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कुठल्याही महाविद्यालयात नियुक्त होण्यासाठी सेट नेट उत्तीर्ण करण्यासोबत पीएचडी करणे देखील बंधनकारक असायचे.
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार सेट नेट उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना देखील सहाय्यक प्राध्यापक होता येणार आहे.अणि सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना शिकवता येणार आहे.