कर्मचारींच्या संप काळातील वेतनामध्ये कुठलीही कपात केली जाणार नाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा आदेश
जे राज्य सरकारी कर्मचारी जुन्या पेंशन योजनेच्या मागणीसाठी सात ते आठ दिवस पुकारण्यात आलेल्या संपात सहभागी होते.अशा सर्व कर्मचारींच्या वेतनात कपात करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता.
कारण संपकाळात सर्व आंदोलन कर्ते जेवढेही सात दिवस संपावर होते ही सात दिवसांच्या कालावधीची अनुपस्थिती ही कर्मचारींची असाधारण रजा मानण्यात आली होती.ज्यामुळे सर्व १८ लाख कर्मचारींचा संपकाळातील पगार कापला जाणार होता.
पण नुकतेच हाती आलेल्या एका अपडेट नुसार कर्मचारींचा संप काळातील पगार अजिबात कापला जाणार नाहीये.याबाबत स्वत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदेश दिले आहेत असे सांगितले जात आहे.
असे म्हटले जात आहे की राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी शासनावर आणलेल्या दबावामुळे शासनाने हा वेतनात कपात न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सर्व राज्य सरकारी कर्मचारी वर्गाने एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन हा निर्णय मागे घेतला जावा अशी विनंती केली असल्याचे सांगितले जात आहे.
विनंती करताना राज्य सरकारी कर्मचारी असे म्हटले की जी कर्मचारी वर्गाची रजा शिल्लक आहे त्यातुन संप काळातील रजा कापुन घेतली जावी किंवा ह्या सात दिवसाची रजा भरून काढण्यासाठी आम्ही काही दिवस जास्त वेळ काम करू असे देखील राज्य सरकारी कर्मचारींनी म्हटले आहे.
म्हणुन सर्व कर्मचारी वर्गाच्या विनंतीला मान देत शिंदे सरकारने पगारात कुठलीही कपात न करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय अखेरीस घेतला आहे.