Women’s Reservation Bill – महिला आरक्षण विधेयक
महिला सशक्तीकरण च्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल आज केंद्र सरकार उचलत असून 1989 पासून रखडत आलेले हे विधेयक आज पुन्हा नव्याने चर्चेत आलेले आहे.
महिला आरक्षण विधेयक (WRB) आज कायदा मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवल सादर करत आहेत, यावर सर्वपक्षीय चर्चा उद्या म्हणजे 20 सप्टेंबर ला होणार असून , तर राज्य सभेत हे बील 21 सप्टेंबर रोजी सादर करण्यात येईल
आपण आज या लेखा द्वारे या विधेयक बाबत जाणून घेणार आहोत.
भारतातील महिला आरक्षण विधेयक: सविस्तर माहिती
ही भारतीय राज्यघटनेतील एक प्रस्तावित दुरुस्ती असून जी लोकसभा, संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33% जागा राखीव ठेवण्याचा तरतुद या विधेयकात करण्यात आली आहे, हे विधेयक काँग्रेस सत्तेत असताना सण 2010 मध्ये राज्यसभेने, संसदेच्या वरच्या सभागृहाने मंजूर केले होते, परंतु लोकसभेत काँग्रेस सरकार सर्व संमतीने हे विधेयक मंजूर करून घेण्यात अपयशी झाले होते.
WRB ही भारतातील महिला हक्क करता काम करणारे, व अश्या असंख्य कार्यकर्त्यांची जुनी दीर्घकाळापासूनची मागणी आहे. महिलांना सुद्दा राजकीय प्रक्रियेत पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाव आणि देशाच्या समाजकारणात ,राजकारणात , निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा आवाज ऐकला जाईल याची खात्री करण्यासाठी हे एक आवश्यक असे महत्त्वाकांक्षी पाऊल म्हणून या कडे पाहिले जाते.
महिला आरक्षण विधेयक का महत्त्वाचे आहे? – Women’s Reservation Bill
- देशात लोकसभेत म्हात्वचे निर्णय घेण्याच्या पदांवर महिलांची संख्या वाढवणे. सध्या लोकसभेत महिलांकडे केवळ 11% आणि राज्य विधानसभेत 12% जागा आहेत. या बील द्वारे WRB या पदांवर महिलांची संख्या 33% पर्यंत वाढवेल, हा कायदा अमलांत आल्या नंतर धोरणांवर आणि कार्यक्रमांवर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडेल.
- लिंग समानता आणि महिला सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी. WRB द्वारे एक मजबूत संदेश जाईल की महिला या कोणत्या ही क्षेत्रांत कमी नसुन पुरुषांच्या बरोबरीने आहेत आणि राजकीय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग तितकाच आवश्यक आहे. तसेच पूरुष व स्त्री आधारित रूढींना तोडण्यास आणि जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात महिलांच्या सक्षमीकरणाला चालना या विधेयक द्वारे चालना देण्यास मदत करेल.
- तरुण मुली आणि महिलांसाठी आदर्श म्हणून हे विधेयक काम करेल. WRB विधेयक द्वारे तरुण मुली आणि महिलांना संदेश जाइल की ते सरकारमध्ये उच्च-स्तरीय पदे भूषवण्या सक्षम असून ,त्यानी ठरवलेले तर त्या काहीही साध्य करू शकतात. यामुळे त्यांना राजकारण आणि सार्वजनिक सेवेत करिअर करून योगदान करण्याची प्रेरणा मिळेल.
- लोकशाही मजबूत करणे आणि राजकीय प्रक्रिया अधिक समावेशक बनवणे. महिलांना पुरेशा प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळेल याची खात्री करून WRB राजकीय प्रक्रिया अधिक समावेशक बनवेल. यामुळे सर्व भारतीयांच्या गरजा ओळखून, योग्य उत्तम धोरणे आणि कार्यक्रम तयार होतील.
महिला आरक्षण विधेयकावर अलीकडच्या घडामोडी
- 18 सप्टेंबर 2023 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने WRB पुन्हा संसदेत सादर करण्यास मान्यता दिली. हे एक महत्त्वपूर्ण घडामोडी आहे, कारण यावरून हे दिसून येते की सरकार विधेयक मंजूर करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
- हे विधेयक संसदेच्या चालू असलेल्या विशेष सत्रादरम्यान लोकसभेत मांडले जात आहे .
- असा ही एक अंदाज आहे की सरकार विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता वाढवण्यासाठी त्यात बदल करू शकते. उदाहरणार्थ, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश करण्यासाठी सरकार आरक्षणाची व्याप्ती वाढवण्याचा विचार करू शकते.
भारतातील महिला आरक्षण विधेयकाच्या (WRB) तरतुदी :
- लोकसभा आणि सर्व राज्य विधानसभेतील 33% जागा महिलांसाठी राखीव असतील.
- जागा रोटेशनल पद्धतीने आरक्षित केल्या जातील, जेणेकरून प्रत्येक सीट एक तृतीयांश वेळेसाठी राखीव असतील.
- राखीव जागांपैकी एक तृतीयांश जागा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी राखीव असणार आहेत
- विधेयकात आरक्षणाच्या आवश्यकतेसाठी काही अपवादांची तरतूदही केली जाणार आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या निवडणुकीत विशिष्ट जागा महिलांसाठी राखीव नसल्यास, ती पुढील निवडणुकीत महिलांसाठी राखीव ठेवली जाईल.
- महिलांसाठीच्या जागांच्या आरक्षणाचा अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या जागांच्या आरक्षणावर परिणाम होणार नाही.
- महिलांसाठी जागांचे आरक्षण लागू झाल्यापासून 15 वर्षानंतर ते लागू होणार नाही.
- अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठीच्या जागांचे आरक्षण ज्या तारखेपासून लागू होईल त्या तारखेपासून 20 वर्षांनंतर प्रभावी होणार नाही.
या काही गोष्टी साध्य प्रस्तावित असून, आज विधेयक मांडल्या नंतर या बाबत सविस्तर महिती आपल्या कळ तील