राज्य कामगार विमा योजना विषयी माहिती – Employee State insurance scheme information in Marathi

राज्य कामगार विमा योजना – Employee State insurance scheme information in Marathi

ईएस आयसीचा फुलफाॅम काय होतो ESIC full form in Marathi

ईएस आयसीचा फुलफाॅम employee State insurance corporation असा होतो.यालाच आपण मराठीत राज्य कामगार विमा महामंडळ असे देखील म्हणतो.

ईएस आय स्कीम म्हणजे काय?ESI scheme meaning in Marathi

ई एस आय स्कीम म्हणजे employee State insurance यालाच आपण मराठी मध्ये कर्मचारीं राज्य विमा किंवा राज्य कामगार विमा योजना असे देखील म्हणतो.

राज्य कामगार विमा योजनेचे स्वरूप –

Employee State insurance scheme information in Marathi
Employee State insurance scheme information in Marathi

राज्य कामगार विमा योजना ही एक शासकीय योजना आहे.ही योजना केंद्रीय कामगार अणि रोजगार मंत्रालया अंतर्गत चालवली जाते.

राज्य कामगार विमा योजना अंतर्गत सरकारी खाजगी कंपन्या विविध संस्था इत्यादी मध्ये काम करत असलेल्या कामगारांना कर्मचारी वर्गाला आरोग्य विमा प्रदान करण्यात येत असतो.

कोणत्या सरकारी खाजगी संस्था कंपन्यांमधील कामगारांना आरोग्य विमा दिला जातो?

हा आरोग्य विमा फक्त अशा संस्थेमध्ये प्रदान करण्यात येत असतो जिथे फक्त दहा ते वीस कामगार कामाला आहेत किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार काम करीत आहेत.

राज्य कामगार विमा योजनेचे महत्व –

आपल्या भारत देशातील काही कामगार व्यक्ती असे आहेत जे आजही दारिद्र्याचे जीवन जगता आहे.अशा गरजु अणि व्यक्तींना आर्थिक साहाय्य प्रदान करण्याचे काम ही योजना करते.

See also  हेमोटोक्रिट टेस्ट विषयी माहिती - Hematocrit test information in Marathi

जे व्यक्ती गरीब आहेत त्यांची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत आहे यामुळे ते आपल्या उपचाराचा खर्च करू शकत नाही अशा राज्यातील कामगार व्यक्तींना ह्या राज्य कामगार विमा योजना अंतर्गत मोफत उपचाराची सुविधा प्रदान केली जाते.

राज्य कामगार विमा योजना उतरलेल्या कामगाराचा तसेच त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या त्याच्या कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन सभासदांचा आजारपणाचा खर्च राज्य कामगार विमा योजने अंतर्गत केला जात असतो.

ह्या राज्य कामगार विमा योजना अंतर्गत कामगारांना वैद्यकीय अणि रोख रक्कम अशा दोन स्वरुपात लाभ दिला जात असतो.

राज्य कामगार विमा योजना मध्ये कंपनी कर्मचारी हया दोघांच्या रक्कमेचे काॅनट्रॅ्ब्युशन असते.ही रक्कम वेळोवेळी बदलत असते.

सध्या राज्य कामगार विमा योजना मध्ये कामगारांच्या वेतनातुन ०.७५ इतके अनुदान अणि कंपनीकडुन ३.२ इतके अंशदान दिले जाते.

दररोज वेतन १३७ असलेल्या कामगारांना वेतनातुन योगदान द्यावे लागत नसते.राज्य कामगार योजनेचा खर्च राज्य विमा योजना राज्य शासन हे सातास एक असा खर्च करत असतात.

ह्या योजनेच्या कर्मचारींची वेतन मर्यादा ठरवण्यात येत असते.१ मे २०१० पासुन ही वेतन मर्यादा १५ हजार रुपये इतकी होती.पण २०१६ मध्ये ही मर्यादा वाढवून २१ हजार इतकी केली गेली.

म्हणजे २१ हजार मासिक वेतन असलेल्या कर्मचारींना देखील ह्या योजनेचा लाभ घेता येत असतो.

राज्य कामगार विमा योजना कधी अंमलात आणली गेली?कधी अणि कोठे लागु करण्यात आली?

राज्य कामगार विमा योजना ही १९४८ मध्ये प्रथमत अंमलात आणली गेली होती.

राज्य कामगार विमा योजना ही २४ फेब्रुवारी १९५२ मध्ये सर्वप्रथम कानपुर अणि दिल्ली येथे लागु करण्यात आली होती.

महाराष्ट्र राज्यात ही योजना नागपुरात ११ जुलै १९५४ रोजी अणि मुंबई उपनगर येथे ३ सप्टेंबर १९५४ रोजी अणि पुणे शहरात १५ आॅगस्ट १९६५ मध्ये लागु करण्यात आली होती.

See also  राष्ट्रीय लसीकरण दिवस २०२३ । इतिहास । महत्त्व । थीम । National Vaccination Day History And Theme In Marathi

आज ही राज्य कामगार विमा योजना आपल्या महाराष्ट्र राज्यात तब्बल १८ जिल्ह्यात लागु केली गेली आहे.आज ही योजना ४४ केंद्र अणि ६४ हाॅस्पिटल दवारे महाराष्ट्रामध्ये काम करीत आहे.

राज्य कामगार विमा योजनेचे उद्दिष्ट काय आहे?

जे कर्मचारी तसेच कामगार एखाद्या सरकारी खाजगी संस्था तसेच कंपन्यांमध्ये काम करीत आहेत.अशा कामगारांना कर्मचारींना काम करत असताना काही आजारपण आले तर त्यांच्या आजारपणावर उपचार राज्य कामगार विमा योजने अंतर्गत केला जातो.

यात मंॅटरनिटी लिव्ह, गंभीर आजारपण, कायमस्वरूपी अपंगत्व आले किंवा त्या कामगाराचा मृत्यू झाला तर अशा परिस्थितीत वेतन कमविण्याच्या क्षमतेत झालेली घट यातुन कर्मचारीचे संरक्षण करण्याकरिता,तसेच त्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याकरीता ही योजना केंद्र सरकारने अंमलात आणली होती.

राज्य कामगार विमा योजनेचे फायदे –

राज्य कामगार विमा योजना मध्ये कामगारांना कर्मचारींच्या वैद्यकीय देखभालीची हमी घेण्यात येत असते.

राज्य कामगार विमा योजना कोणाला लागु होते?

कलम २(१२) अधिनियम नुसार १० किंवा दहापेक्षा अधिक कामगार संख्या असलेल्या कंपनी तसेच संस्थांना लागु करण्यात येत असते.

कलम १(१५) नुसार ही योजना वीस किंवा त्यापेक्षा अधिक जास्त कामगार असलेल्या क्षेत्रातील सर्व कामगारांना लागु करण्यात येत असते.

उदा चित्रपट गृह, हाॅटेल, उपहारगृह,दुकाने, रस्ते मोटार परिवहन मंडळे, वर्तमानपत्र आस्थापन

महाराष्ट्र शासनाने राज्य कामगार विमा योजना महाराष्ट्रात लागू केली आहे.

कलम १(५) नुसार ही योजना वीस किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या खाजगी व्यक्ती तसेच शैक्षणिक संस्था यांना सुदधा लागु करण्यात आली आहे.

राज्य कामगार विमा योजना अंतर्गत कर्मचारींना दिले जात असलेले लाभ कोणकोणते आहेत?

राज्य कामगार विमा योजनेअंतर्गत विमा धारक कर्मचारींना परवडेल अशा दरात आजारपणात आरोग्य सेवा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात.

याचसोबत सर्दी खोकला ताप असा सर्व आजारांवर राज्य कामगार विमा योजनेअंतर्गत मोफत उपचार केले जातात.हाॅस्पिटल मध्ये कर्मचारीची राहण्याची खाण्याची सोय देखील केली जाते.

See also  मंकीपॉक्स आजार - प्रमुख लक्षणे व उपचार - Monkey pox information in Marathi

कर्मचारी वर्गाला आपल्या कामाच्या पहिल्या दिवसापासून विमा संरक्षण प्राप्त होते.

कर्मचारीं मेडिकल रजेवर गेल्यावर त्यास त्याच्या ९१ दिवसांच्या वेतनाच्या सत्तर टक्के इतका लाभ त्याला ह्या योजने अंतर्गत दिला जातो.

राज्य कामगार विमा योजने अंतर्गत महिला वर्गाला मातृत्व कालावधीत सहा महिने इतकी प्रसुती रजा देण्यात येत असते.त्या महिलेला सहा महिन्यांचा पगार राज्य कर्मचारी विमा योजनेकडुन दिला जात असतो.

कामगाराला तात्पुरता स्वरुपात अपंगत्व आले तर तो बरा होईपर्यंत त्याला ९० टक्क्यांपर्यंत वेतन प्रदान करण्यात येत असते.

पण समजा कर्मचारीला कायमस्वरूपी अपंगत्व आले तर ९० टक्के वेतन त्या कर्मचारीला जीवनभर देण्यात येत असते.

जर कर्मचारीला रोजगार नसेल किंवा दुखापतीमुळे इजेमुळे कर्मचारीचा कायमस्वरूपी रोजगार गेला असेल तर अशा परिस्थितीत २४ महिन्यांच्या कालावधी करीता लाभार्थी व्यक्तीस ५० टक्क्यांपर्यंत मासिक वेतन दिले जात असते.

कर्मचारीच्या मृत्युनंतर पेंशन योजना देखील लागू होत असते.ही सुविधा कर्मचारींची पत्नीला, कर्मचारीच्या आईवडिलांना, कर्मचारीच्या मुलांना ह्या सुविधेचा लाभ घेता येत असतो.

राज्य कामगार विमा योजनेचा लाभ प्राप्त करण्यासाठी राज्य कामगार कर्मचारीस योजनेसाठी नोंदणी देखील करावी लागते.हया योजनेचे लाभ कर्मचारीला योजनेसाठी नोंदणी केल्याच्या नऊ महिन्यांनंतर दिले जात असतात.