भारतीय राज्यघटना -Indian Constitution In Marathi
आपणा सर्वानाच माहीत आहे की आपल्या भारत देशाची राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी राज्यघटना म्हणुन ओळखली जाते.तसेच ती आपल्या भारत देशातील सगळयात मोठे विधान आहे.जे संविधान सभेद्वारे २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकार करण्यात आले.तसेच ते २६ जानेवारी १९५० पासुन लागु करण्यात आले होते. अशा ह्या आपल्या अभिमानाचे स्तंभ असलेल्या आपल्या राज्यघटनेविषयी आपणास माहीती असणे हे एक भारतीय नागरीक ह्या नात्याने आपले प्रमुख कर्तव्य आहे कारण आपण जिथे ज्या राष्टात राहतो तेथील नियम अटींचे पालन करणे हे प्रत्येक नागरीकाचे मुलभुत कर्तव्य असते.
सर्वात प्रथम नेहरू रीपोर्ट ह्या नावाने प्रसिद्धा असलेली ऑल पार्टी समितीने ने लखनौ इथे २६ जानेवारी १९२८ ल भारतीय राज्यघटना थरार करावी असा ठराव मांडण्यात आला
डाँ बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारतीय संविधानाचे जनक म्हटले जाते.डाँ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पुर्ण नाव
भीमराव रामजी आंबेडकर असे होते.भारताची राज्यघटना ही जगातील सर्व गणतंत्रित देशांमधील सर्वात मोठे संविधान म्हणुन ओळखले जाते.
२९ ,१९४९ ल आँगस्टला संविधान समितीची स्थापणा करण्यात आली होती अणि तिचे नेतृत्व हे बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले होते.अनेक बैठका पार पडल्यानंतर या समितीने सादर केलेले अंतिम अहवाल २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकारण्यात आला होता.
संविनान हे संपुर्णपणे २६ जानेवारी १९५० रोजी लागु करण्यात आले असल्यामुळे २६ जानेवारी १९५० हा दिवस भारतीय प्रजासत्ताक दिन म्हणुन सर्वत्र साजरा केला जातो.
आपल्या भारताची राज्यघटना ही मुख्यत्वे तीन मुख्य तत्वात विभागली गेलेली आपणास दिसुन येते त्यात
पहिले तत्व आहे उददेशिका दुसरयात आहे मुख्य भाग पुरवण्या अणि तिसरयात आहे परिशिष्टे अशा पदधतीने ती विभागली गेलेली आहे.
त्यात मुख्य राज्यघटनेचे २२ विभाग केले गेलेले आहेत अणि त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी देखील करण्यात आली आहे.त्यातच सुरुवातीच्या काही ३९५ कलमांमधील काही कलमे ही कालबाह्य देखील झालेली आपणास आढळुन येते.सध्या आपल्या भारताच्या राज्यघटनेत एकुण ४४७ कलमे आहे.
भारतीय राज्यघटनेची –Indian Constitution In Marathi
वैशिष्टये:
१) मुलभुत अधिकार : भारतीय राज्यघटनेच्या तिसरया भागात भारतीय नागरिकांना नागरिकत्वाचे काही मुलभुत अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.जे कोणत्याही प्रकारे शासनाद्वारे सिमित केले जाऊ शकत नाही.अणि ज्याचे संरक्षण हे सर्वोच्च न्यायालय करत असते.हे अधिकार सर्व भारतीय नागरिकांना नागरिकत्वाचे अधिकार प्रदान करतात.जसे की हर्व भारतातील लोकांना भारतीय नागरिकत्वाने समानतेचे जीवण जगण्याचा अधिकार प्रदान केलेला आहे.
२) मुलभुत कर्तव्ये:
यात भारतातील नागरिकत्व प्राप्त असलेल्या लोकांसाठी काही मुलभुत कर्तव्येही भारतीय राज्यघटनेत सांगितली गेले आहेत जी प्रत्येक भारतीय नागरिकाने पाळणे अत्यंत गरजेचे आहे. मुलभुत कर्तव्ये अशी की प्रत्येक भारतीय नागरिकत्व बहाल करण्यात आलेल्या भारतीय नागरीकाने भारतीय संविधानाचे पालन करणे आणि त्याचे आदर्श व संस्था, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा नेहमी आदर करणे.त्याचबरोबर भारताची सार्वभौमता, एकता व एकात्मता उन्नत ठेवण्याचा प्रयत्न करणे व त्याचे संरक्षण देखील करणे.आपल्या देशाचे संरक्षण करणे व आवाहन केले जाईल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा करुन आपली कर्तव्ये बजावणे.
३) मार्गदर्शक तत्वे:
भारतीय राज्यघटनेच्या ४ थ्या भागात कलम ३६ ते ५१ दरम्यान काही मार्गदर्शक तत्वांची तरतुद देखील करण्यात आलेली आपणास दिसुन येते.
जसे की १९३७ च्या आर्यलँडच्या राज्यघटनेवरुन भारतीय राज्यघटनेत मार्गदर्शक तत्वांची नोंद तसेच तरतुद करण्यात आलेली आपणास दिसुन येते.
आपणसा संपूर्ण भारतीय राज्यघटना माहिती हवी असल्यास आपण ह्या लिंक वर क्लिक करून मराठी प्रत download करू शकता
भारतीय राज्यघटना – Indian Constitution In Marathi
घटनेची माहिती मुददसूद. समजेल अशि.. सोप्या भाषेत पाल्हाळ पणा न करता. देण्याचा प्रयत्न आवडला from madan shirsate email madan. Shirsate@gmail.com
धन्यवाद सर
का भारतीय संविधानात आणखी काही सुधार होऊ शकत नाही का कारण न्याय मिळणे मुश्किल झालेलं आहे एकेक खटला 15 15 20 20 वर्षे चालतोय याला काय तडजोड आहे का नाही ह्यात मरण गरीबाची होते.
न्याय मिळण्यास विलब लागतो तो. वकील आणि जजेस मुळे. कारण केस चालविताना .पाहिले तारखे स केस पूर्ण वाचत नाही। नियम प्रॉपर follow करित नाही. अचूक निर्णय घेत नाही. केस मध्ये कायदयातील निर्णय तरतूदी असतानाही.त्या तरतूदी पालन होत नाही। जाणून बुजून कामाचा बोजा असल्याने .,तारीख दिली जाते. त्या मुळे गरिबाला न्याय मिळत नाही आणि वकील तारखा घेऊन पैसे कमीवितात.?