LPG gas subsidy for PM Ujjwala Yojana beneficiary in Marathi
भारतातील जे नागरीक प्रधानमंत्री उज्वला योजनेचा लाभ प्राप्त करत आहे त्यांच्यासाठी अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे.
सरकारने उज्वला योजनेचा लाभ घेण्याच्या कालावधीत देखील एक वर्षाने वाढ केली आहे.भारत सरकारने स्वयंपाकाच्या घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडर वर सबसिडी देखील देण्याचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारच्या घेतलेल्या ह्या एका निर्णयामुळे आता भारतातील अनेक नागरीकांना मध्यमवर्गीय गरीब जनतेला कमी दरात गॅस सिलिंडर उपलब्ध होणार आहे.
अणि उज्वला योजनेचे लाभार्थी म्हणून एलपीजी गॅस सिलेंडरचा वापर करत असलेल्या नारी शक्तीला चांगला दिलासा प्राप्त होण्यास मदत होणार आहे.
गरीबांच्या स्वयंपाक घराला सरकारने दिलेली ही एक मोठी भेटच म्हणता येईल.केंद्र सरकारकडुन उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना १४.२ किलो इतक्या एलपीजी गॅस सिलेंडर वर २०० रूपयांपर्यत अनुदान दिले जाणार आहे.
असे म्हटले जाते आहे की सर्वसामान्य गरीबां नागरीकांना आंतरराष्ट्रीय दरवाढीचा कुठल्याही प्रकारचा फटका बसु नये यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
माहीती अणि प्रसारणमंत्री यांनी एक नोटीफिकेशन जारी केले त्यात असे दिले आहे की भारतात सध्या उज्वला योजनेचा लाभ घेत असलेल्या ९.५९ कोटी इतक्या लाभार्थी जणांना १४.२ किलो एलपीजी गॅस सिलेंडर वर किमान दोनशे रूपयापर्यतचे अनुदान सरकार कडुन दिले जाणार आहे.
याचसोबत सरकारने अजुन एक सर्वसामान्य गरीब जनतेसाठी लाभदायक असा निर्णय घेतला आहे शासनाकडुन नागरीकांना वर्षभरात १२ सिलेंडर भरायला परवानगी देखील देण्यात आली आहे.
म्हणजे आता केंद्र सरकारकडुन सर्वसामान्य गरजु लोकांना एका वर्षांमध्ये १२ सिलेंडरच्या वर दोनशे रुपये प्रती सिलेंडर इतके अनुदान दिले जाणार आहे.
हा अनुदानाचा सर्व खर्च शासनाच्या खात्यातुन दिला जात आहे.मंत्रिमंडळा मध्ये सर्वाकडुन मंजुरी देण्यात आल्यानंतर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
पवित्र पोर्टल म्हणजे काय? पवित्र पोर्टलवर नावनोंदणी करण्याचे फायदे तसेच महत्त्व
प्रधानमंत्री उज्वला योजना काय आहे?
भारत सरकारकडुन २०१६ ह्या कालावधी मध्ये विमोचित करण्यात आलेली महिलांसाठी लाभदायक अणि महत्वाची योजना आहे.
ह्या योजनेअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील असलेल्या भारत देशातील सुमारे ५ कोटी महिलांना घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडरचे कनेक्शन दिले जाते.
महिलांना सक्षम बनविण्यासाठी अणि त्यांच्या आरोग्याची निगा राखण्यासाठी भारत सरकारच्या वतीने ही योजना सुरू करण्यात आली होती.