पीएम ई बससेवा योजना काय? PM -eBus Seva scheme information in Marathi
आज १६ आॅगस्ट रोजी बुधवारच्या दिवशी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या एका बैठकीत पीएम ई बससेवा ह्या योजनेस मंजुरी देण्यात आली आहे.
शासनाच्या ह्या नवीन योजनेमुळे आपणास १०० पेक्षा अधिक शहरांमध्ये १० हजार पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉनिक बसेल धावताना दिसुन येतील.
आपल्या भारत देशातील वाहतूक व्यवस्था मध्ये अधिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी मोदी सरकारने हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
१६ आॅगस्ट २०२३ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या एका बैठकीत पीएम ई बससेवेस मंजुरी देण्यात आली आहे.
हया योजनेअंतर्गत आता संपुर्ण भारतात १० हजार पेक्षा अधिक इलेक्ट्रॉनिक बसेल रस्त्यावर धावताना दिसुन येतील.
यासाठी शासनाने ५७ हजार ६१३ कोटी इतका निधी देखील खर्च करण्यासाठी मंजुर केला गेला आहे.
केंद्र मंत्रिमंडळाच्या वतीने ५७ हजार ६१३ कोटी रूपयेचा निधी पीएम ई बससेवा योजनेसाठी मंजुर केला आहे.याचसोबत ३२ हजार ५०० कोटी रुपयेच्या सात रेल्वे प्रोजेक्टला मान्यता देण्यात आली आहे.
हे सर्व प्रोजेक्ट नवीन रेल्वे लाईन टाकण्या तसेच नवीन रेल्वे लाईन अपग्रेडेशन संबंधित असणार आहे.
ह्या योजनेसाठी साधारणतः अंदाजे ५७ हजार ६१३ इतका खर्च केला जाणार आहे.यातील २० हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारच्या वतीने देण्यात येतील अणि बाकीचा निधी राज्य सरकार कडुन देण्यात येईल.
पीएम ई बससेवा संपूर्ण भारतात १६९ शहरांमध्ये विस्तारण्यात येणार आहे.ज्यात १० हजार ई बस नागरिकांच्या सेवेत उपस्थित असणार आहे.
शासनाच्या ह्या योजनेमुळे जवळपास ४५ हजार ते ५५ हजार इतक्या प्रत्यक्ष नोकरीच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
ह्या योजनेत व्यवस्थित बससेवा नसलेल्या शहरांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे.ही ३ लाख आणि त्याहून अधिक लोकसंख्येची शहरे समाविष्ट करण्यात आलेली योजना आहे.
पीएम ई बससेवा ही 10 वर्षांसाठी बस चालविण्यास मदत करणारी योजना आहे.यात ute NE प्रदेशातील सर्व राजधानी शहरे आणि डोंगराळ राज्य समाविष्ट केले जातील.
