Collegium – कॉलेजियम काय आहे – What Is Collegium System In Marathi

Collegium – कॉलेजियम काय आहे – What Is Collegium System In Marathi

भारताच्या सर्वोच्च न्यालायतील सरन्यायाधीश व इतर ४ ज्येष्ठ न्यायधीश असे एकूण ५ सदस्यांनी मिळून तयार झालेलं हे एक निवड मंडळ असते जे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीशांच्या नेमणुका करत असतात.

या मंडळाची बैठक बोलावली जाते व या न्यायाधीशमंडळ तर्फे या निवडी व नेमणुका, बदल्या केल्या जातात. या न्यायाधीश निवड मंडळासच कॉलेजियम या नावाने ओळखले जाते.

म्हणजेच आवश्यक तेव्हा CJI सरन्यायाधीश अन्य सदस्य असलेल्या इतर चार ज्येष्ठांच्या मदतीनेच उच्च सर्वोच्च न्यायालया करता आवश्यक असलेले अन्य न्यायाधीश निवडले जातात

हे मंडळ हा न्यायाधीशांची नावे सुचवतो, आणि तशी निवड यादी ची शिफारस केंद्र सरकारकडे करतात आणि नंतर त्यांची राष्ट्रपती तर्फे नियुक्ती करण्यात येते.

कॉलेजियम आधीची पद्धती आणि पार्श्वभूमी

1. घटना स्थापने नंतर नियमानुसार राष्टपतीनी ज्येष्ठ न्यायाधीश सोबत सल्लामल्ल करून न्यायधीश निवडावेत अस म्हटलेले आहे, व या बाबतीत ठोस असा स्पष्ट उल्लेख नाही.
2. अनुच्छेद 50 नुसार कायदेमंडळ म्हणजे संसद पासून न्यायालययीन यंत्रनेंच स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यात आलेले आहे
3. घटनेतील कलम 124 नुसार राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांची नेमणूक करतात

संसद – न्यायालयीन यंत्रनेंच वाद

1. 1973 पर्यंत या सगळ्या गोष्टी नियमित पार पडत होत्या ,परंतु 1973 मध्ये इंदिरा गांधींनी न्या. हेगडे , न्यायधीश शेलार व न्यायधीश ग्रोव्हर यांना डावलून न्यायाधीश ए. एन. रे यांची सर न्यायाधीश म्हणून नेमणूक केली.
2. 1978 मध्ये सर न्यायधीश म्हणून एम यु बेग यांची नेमणूक करताना पुन्हा एकदा ज्येष्ठ न्यायधीश एच आर खन्ना यांना डावलल गेलं.
3. इंदिरा गांधींच्या या अश्या नेमणुकामुळे व न्याययंत्रणा स्वतंत्र व निष्पक्ष ठेवण्या करता सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेचा अर्थातच कायदेमंडळ म्हणजे पंतप्रधानचा यातील वाढता हस्तक्षेप रोखण्यासाठी पावलं उचलणे सुरू केलीत.

1998 मध्ये तेव्हाचे राष्ट्रपती के आर नारायन यांनी कलम 124,217 व 222 या कलमा मधील स्पष्टता करण्याकरता सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला मागितला.

न्यायाधीश एस पू भारुच यांच्या अध्यक्षतेखालील 9 सदस्य असलेल्या खंडपीठाने एक मोठा एतिहासिक निर्णय देत कॉलेजियम ने दिलेला सल्ला राष्ट्रपती करता बंधन कारक असून तो सल्ला घेणे अनिवार्य केले.

त्यानुसार 5 सदस्यीय कॉलेजियम पद्धत अमलात येऊन त्यावर शिक्कामोर्तब झाले व 1998 पासून न्याधीशांच्या नेमणूक त्या नुसार करण्यात येत आहेत.

आताच्या कॉलेजियम वादाच प्रमुख कारण

1. न्यायाधीशांची नेमणूक करताना त्यात कायदेमंडळाचा ही हाथ असावा आणि निवडणूक ही पारदर्शी व्ह्यावी हा केंद्र सरकारच् आग्रह
2. तर न्यायाधीश नेमणूक त नेत्यांच्या म्हणजे केंद्र सरकारचा हस्तपेक्ष सुरू झाल्यास सरकार नेमणूक या निःपक्षपाती करणार नाही अस न्याय यंत्रेनेच मत.