PIL Marathi information
जनहित याचिका म्हणजे काय ?A Public Interest Litigation (PIL)
जनहित याचिका म्हणजे सामान्य नागरिकांच्या हिताचं संरक्षण करण्यासाठी कोर्टात दखल केला गेलेला दावा किंवा खटला. असा कोणताही विषय, कोणत्याही बाबी किंवा गोष्टी, योजना,कायदा ,प्रकल्प ज्याने नागरिकांच्या हितावर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होणार असेल त्या बाबत कोर्टात आपलं म्हणणं मांडता येत.
उदाहरण म्हणजे खालील काही बाबत नेहमी आवाज उठवले जातात –
- प्रदूषण
- सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था
- वाहतूक सुरक्षितता
- लोकांना विस्थापित करणारे प्रकल्प
- अणु प्रकल्प
- नवीन तंत्रज्ञान
आजकाल आपण टेलीविजन वर वा वर्तमानपत्रात ”जनहित याचिका” A Public Interest Litigation (PIL) हे नाव नेहमी ऐकत आहोत .जनहित याचिका म्हणजेच नावातच जसे जन हित आहे त्याच प्रमाणे यात लोकांच्या हिता बाबत संबोधल गेल आहे . सामान्य लोकांचे हित असल्यामुळे जनहित याचिकेबद्दल लोकांच्या मनात उत्सुकता वाढली आहे.भारतातील सामान्य लोकांच्या अधिकारांची रक्षा करणे हे जनहित याचिकेचे प्रमुख ध्येय आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात अतिशय महत्त्वाची अशी ही संकल्पना असून जनहित याचिका आज सर्व सामान्य करता प्रभावी मध्यम ठरत आहे.
जनहित याचिकेचे उद्दिष्ट काय आहे ? काय संकल्पना आहे ? PIL Marathi information
- अतिशय प्रभावी मध्यम असून कायद्या बाबत नोकरशाही आणि कायदेमंडळ ची जबाबदारी निश्चित करते. कायद्याचं तंतोतंत पालन करण्यास भाग पाडते।
- मुख्य उद्देश हा लोकांना न्याय मिळेल याची खात्री करणे व लोकांचा कल्याण होईल हे पहाणे.
- सहसा याचा उद्देश हा समाजाचा फायदा, कल्याण व्हावं असा असून , वैक्तिक फायदा यात जास्त महत्व दिले जात नाही
- कोर्टाच्या ने दिलेल्या निर्णयच्या होणाऱ्या समीक्षेत किंवा पुनर्विचार सारख्या साधना मधून ,,,,, जन्म झालेला आहे.
- पूर्वी जो locus standi प्रकार होता त्यात फक्त ज्या व्यक्ती किंवा संघटनेवर परिमाण व्हायचा ती च व्यक्ती कोर्टात दावा दाखल करत असे.परंतु आता जनहित याचिका माध्यमातून कुणी ही कोर्टात दावा करू शकते.
- मुख्यत्त्वे यांचा वापर हा अधिकाऱ्यांनी काही जाहीर केलेल्या निर्णयावर वर तसेच योजनांबाबत कोर्टात PIL मांडून त्या निर्णयाची किंवा योजने च्या कायदेशीत बाजू ची पडताळणी केली जाते . निर्णय कायद्याशी सुसंगत आहे का? लोकंच्या हक्काची पायमल्ली होतेय का इत्यादी.
- आजपर्यंत जनहित याचिकानी भारताच्या समाजजीवनात महत्वाची भूमिका पार पडली असून काही अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय यातून गेले आहेत जसे
- तीन तलाक
- साबरमती मंदिर मध्ये स्रियांना प्रवेश
भारतीय नागरिक तसेच कोणतीही संघटना खालीय कायद्यानुसार दखल करू शकतात
- आर्टिकल 32 – सर्वोच्च न्यायालय – सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
- आर्टिकल 226- उच्च न्यायालय
न्यायालय अश्या याचिका बाबत गांभीर्याने नक्कीच विचार करते परंतु खालील बाबींचा विचार करूनच-
- याचिका ही सहसा पीडित लोकांनी किंवा ज्यांच्यावर परिणाम होत आहे अश्या लोकांनी केलेली असावी
- लोकांचं जनहीतच विचार करणाऱ्या संघटना किंवा व्यक्ती
- समाज सेवी संघटना ज्या अश्या लोकांच्या मूलभूत अधिकारांबाबत संघर्ष करता असतात ज्या व्यक्ती गरीबीमुळे किंवा शारीरिक व्याधी किंवा अपंगत्व मुळे न्यायालयात म्हणणं मांडू शकत नाहीत.
जनहित याचिकेबद्दल आपण बेसिक माहिती पाहूया.- PIL Marathi information
- जनहित याचिका ही वर्तमानकाळात भारतीय न्याय व्यवस्थेचा महत्वाचा अंग झाली आहे.पण भूतकाळात जनहित याचिकेचे भारतीय न्याय व्यवस्थेत एवढे महत्व नव्हते.क्लिष्ट अश्या साऱ्या न्याय प्रक्रियातून हळू हळू जनहित याचिकेचा विकास झाला.
- ह्या याचिकेला न्यायपालिकेचा आविष्कार आणि न्यायाधीश द्वारे बनवलेली विधी समजले जाते.
- भारताचे मुख्य न्यायाधीश पी.एन भगवती यांनी वर्ष 1980 मध्ये जनहित याचिकेची स्थापना केली होती.
- सामान्य लोकांच्या अधिकाराची रक्षा करणे आणि पीडितांना योग्य न्याय मिळवून देणे हे जनहित याचिकेचे मुख्य उदिष्ट होते.जर कोणीही व्यक्ती जनहित याचिकेचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करत असेल तर त्या व्यक्तीवर न्यायालय योग्य ती कारवाई करते.
जनहित याचिकेची प्रक्रिया –
- जनहित याचिकेला सार्वजनिक बनवण्यासाठी हाय कोर्टाने ह्यासंबंधी काही नियम बनवले आहेत.सामान्य माणूस पत्राने जर गंभीर गुन्ह्याची माहिती देत असेल तर,जनहित याचिकेनुसार त्या व्यक्तीने दिलेल्या माहितीच्या आधारावर योग्य ती कार्यवाही केली जाते.
- लोक सेवेमधील कोणतीही व्यक्ती किंवा संघटना जनहित याचिका दाखल करू शकतात.तुम्ही ह्याद्वारे शैक्षणिक फी विरुद्धा आवाज उठवू शकता .भारतातील कोणतीही संघटना जी सामान्य माणसा च्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करत आहेत , अन्याय करत आहे किंवा कोणत्या नागरिकाचा अपमान किंवा समाजात निंदा नालस्ती करत आहेत त्या संघटना विरुद्ध जनहित याचिका दाखल करू शकता.
- या याचिकेद्वारे भारताला भ्रष्टाचार मुक्त करण्याचा एक मार्ग म्हणून पाहिलं जाते .
जनहित याचिकेची कशी सुरवात झाली ?
- जनहित याचिका वर्ष 1970 ते वर्ष 1980 या मध्ये विकसित झाली होती.ह्याला योग्य ते स्थान देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने भरपूर निर्णय घेतले आहेत.ज्यामध्ये
- गोलकनाथ (पंजाब राज्य 1967),
- केशवनंद भारती केरळ राज्य (1973),
- मेनका गांधी भारतीय संघ (1978),इत्यादी निर्णय महत्वपूर्ण आहेत.
केसेस मध्ये घेतलेले निर्णय जनहित याचिकेच्या दृष्टीने महत्वाचे होते.खरतर जनहित याचिकेला आपल्या सविधानामध्ये कोणत्याही कायद्यामध्ये परिभाषित केले गेले नाही;परंतु उच्च न्यायालयाने विकसित केलेली जनहित याचिका भारताच्या न्याय व्यवस्थेमध्ये प्रभावी आहे आणि ही याचिका सामान्य माणसांच्या अधिकारांची रक्षा करते.
जनहित याचिकेचा समाजावर पडणारा प्रभाव –
- जनहित याचिका ही भारताच्या न्याय व्यवस्थेमध्ये महत्वाची भूमिका बजावते.उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेद्वारे खूप महत्वाच्या केसेस मध्ये उल्लेखनीय निर्णय दिले आहेत.
- 1997 सालची चर्चित जनहित याचिका,विशाखा राज्यस्थान राज्य,केस मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आवश्यक निर्णय चालू केले होते.ज्याला “विशाखा गाईड लाइन्स “ च्या रुपात ओळखले जाते.ह्या निर्णयातून हे सांगितले गेले की, लैंगिक उतपादन हे संविधानाच्या मुख्य अधिकरा नुसार (लेख 14,15 आणि 21 चे ) उल्लंघन आहे.
- जनहित याचिका सामान्य लोकांच्या अधिकाराची रक्षा करण्याचे काम करते ;परंतु काही वेळा अनावश्यक याचिकेमुळे न्यायालयाच्या कामकाजा मध्ये विनाकारण बाधा ही निर्माण होतात येते.त्यामुळे जर जनहित याचिका खूप च गरज असेल तर या जनहित याचिकेची मदत घ्यावी;
- परंतु जर जास्त गरज नसेल ,तर जनहित याचिकेची मदत घेतली नाही तर ते तुमच्या फायद्याचे ठरेल.
- गेल्या काही वर्षात न्यायालायणे विनाकारण दाखल केलेल्या याचिकना दंड सुद्धा ठोठावला आहे