पी-एम-एल-ए कायदा म्हणजे काय?PMLA meaning in Marathi
हा एक आर्थिक गैरव्यवहाराला प्रतिबंध घालणारा फौजदारी अपराधा बाबतचा कायदा आहे ज्याच्यादवारे ईडीला संशयित आरोपींवर,गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याचा त्यांची कसुन चौकशी करण्याचा हक्क प्राप्त होत असतो.
या कायद्याअंतर्गत अनेक मोठमोठया पक्षातील राजकीय कार्यकर्ता तसेच नेत्यांवर ईडीकडुन कारवाई केली जात असते.
या कायद्याअंतर्गत कुठलीही अवैध्य बेकायदेशीर मालमत्ता जप्त करणे,कुठल्याही अवैध्य बेकायदेशीर मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर बंदी आणली जाणे अशा महत्वाच्या कारवाया करण्यात येत असतात.
ईडी ही एक तपास यंत्रणा आहे जी ह्या कायद्यातील कलमानुसार कारवाई करत असते.
पी.एम-एल ए चा फुलफाँर्म काय होतो?PMLA full form in Marathi
पी एम एल ए चा फुलफाँर्म prevention of money laundering act असा होत असतो.
पी-एम-एल ए कायदा कधी मंजुर करण्यात आला?
पी एम एल ए ह्या कायद्यास 2002 मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती.अणि हा कायदा 2005 मध्ये जुलै महिन्याच्या एक तारखेला अंमलात आणण्यात आला होता.
पी-एम-एल-ए कायद्याचा मुख्य उददेश कोणता आहे?
पी एम एल ए हा कायदा आर्थिक गैरव्यवहाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी तयार केलेला कायदा आहे.म्हणून याचा मुख्य उददेश मनी लाँडरिंगला आळा घालणे अणि मनी लाँडरींगला आळा घालण्यासाठी त्या विरोधात योग्य ती कारवाई देखील करणे.
मनी लाँडरींग काय असते?यात काय केले जाते?
मनी लाँडरींग मध्ये ब्लँक मनीला व्हाईट केले जाते अवैध्य मार्गाने कमवलेल्या बेकायदेशीर पैशाला मालमत्तेला कायदेशीर दाखवले जाते.आणि यासाठी तो पैसा वापरात आणला जात असतो.
ज्या व्यक्तीच्या आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता आढळुन येत नाही त्याला जे इन्कम मिळते आहे ते कुठुन कुठून मिळते आहे हे जर तो व्यवस्थित समाधानकारक उत्तर देऊन सांगत नसेल तेव्हा त्याच्यावर मनी लाँडरींगचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.
मनी लाँडरींग कसे केले जाते?
मनी लाँडरींगमध्ये आपण आपले पैसे अमूक अमुक कंपनीत मालमत्तेत गुंतवले आहे.असे सिदध करणारे खोटे पुरावे दाखवले जातात.
पी-एम एल-ए कायद्याअंतर्गत कधी कारवाई होत असते?
जेव्हा एखादी व्यक्ती ब्लँक मनीचा वापर करून एखादी बेनामी मालमत्ता संपत्ती उभी करते तेव्हा त्याच्यावर पीएम एल ए कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जात असते.
यात ईडीला जर आपल्या मालमत्तेविषयी शंका आली तर ईडी आपल्याकडे त्या विषयी स्पष्टीकरण मागु शकते मालमत्तेचा पुरावा मागु शकते.वेळ पडल्यास आपली ती संपत्ती जप्त देखील करू शकते.
ईडीने आपली संपत्ती जप्त केल्यानंतर ती दिल्लीच्या प्राधीकरण कार्यालयात एक महिन्याच्या आत पाठवली जात असते.
मग आपल्यावरील आरोप खोटा आहे हे सिदध करायला आपणास आपल्या मालमत्तेच्या कमाईच्या सर्व साधनांविषयी ईडीसमोर खुलासा करावा लागतो.आपली मालमत्ता बेकायदेशीर नाही ती कायदेशीर आहे अणि आपली स्वताच्या मालकीचीच आहे असे आपणास पुराव्यादखल पटवून द्यावे लागते.
पी-एम-एल ए कायद्याअंतर्गत शिक्षा झाल्यास गुन्हेगाराला जामीन प्राप्त होतो का?
जर आपणास ईडीने अटक केली अणि पी एम एल ए कायद्याअंतर्गत आपल्याला कोठडीत ठेवण्यात आले तर अशा परिस्थितीमध्ये जामीन प्राप्त होणे अवघड होत असते.
जर आपणास जामीन हवा असेल तर आपणास हे सिदध करावे लागते की आपण निर्दोष आहोत.अणि जरी गुन्हा केला असेल तर हे पटवून द्यावे लागते की भविष्यात माझ्याकडुन असा गुन्हा पुन्हा होणार नाही.
भविष्यात मी असे काही करणार नही हे सांगतांना आपले जुने रेकाँर्ड क्लीअर दाखवावे लागते पण अशा केसेसमध्ये अनेक राजकीय नेत्यांचे जुने रेकार्ड खराब दिसुन येत असल्याने त्यांना जामीन दिला जात नसतो.
आपण पी-एम-एल ए कायद्याअंतर्गत दोषी सिदध झालो तर आपल्याला काय शिक्षा होते?
जर आपण पी एम एल ए कायद्याअंतर्गत दोषी सिदध ठरलो तर आपणास किमान तीन अणि कमाल सात महिने तुरूंगात पाठवले जाऊ शकते.
पी-एम एल ए कायद्यात समाविष्ट होणारे महत्वाचे कलम –
1) कलम 3 –
यात जी व्यक्ती जाणुन बुजुन प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्ष पणे अपराधी अवैध्य मार्गातुन पैसा कमावते तिच्यावर कारवाई केली जात असते.या प्रकरणात जेवढेही इतर व्यक्ती समाविष्ट असतील त्यांच्याविरूदध देखील एफ आय आर दाखल केला जात असतो.
2) कलम 11 –
समजा आपल्या नावावर एखादी बेनामी बेकायदेशीर अवैध्य संपत्ती आहे असे ईडीच्या लक्षात आले तर याबाबत चौकशी करण्यासाठी ईडी आपणास समन्स पाठवत असते.
यात आपल्याला एका विशिष्ट वेळी चौकशीसाठी हजर व्हावे असे कोर्टाकडुन आदेश घेऊन बजावून सांगितले जात असते.
3) कलम 19 –
यात ईडी आपल्याकडे असलेल्या पुरेशा पुराव्याच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला अटक करू शकते.ज्याला पाँवर टु अरेस्ट असे म्हणतात.
4) कलम 45 –
यात जामिन प्राप्त करण्यासाठी आपणास स्वताला निरपराध सिदध करावे लागते अणि पुन्हा आपल्याकडून चुकुनही असा प्रकार घडणार नाही याची खात्री पटवून द्यावी लागते.
भविष्यात मी असे काही करणार नही हे सांगतांना आपले जुने रेकाँर्ड क्लीअर दाखवावे लागते पण अशा केसेसमध्ये अनेक राजकीय नेत्यांचे जुने रेकार्ड खराब दिसुन येत असल्याने त्यांना जामीन दिला जात नसतो.
याकरीता हा कलम शिथिल केला जावा अशा अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालय मध्ये आतापर्यत दाखल करण्यात आल्या आहेत.