पोलिस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडी म्हणजे काय -Police Custody And Judicial Custody In Marathi
आपल्यातील खुप जणांच्या मनात हा प्रश्न उदभवत असतो की पोलिस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडी या दोघांमध्ये कोणता आणि काय फरक आहे?
कारण जेव्हा कधीही एखाद्या गुन्हेगाराला शिक्षेची सूनावणी केली जाते.एकतर त्याला पोलिस कस्टडीमध्ये ठेवले जाते किंवा ज्युडिशिअल कस्टडी मध्ये ठेवले जाते.ज्याला आपण न्यायालयीन कोठडी असे म्हणत असतो.
दिसायला जरी या दोघी संकल्पणा आपणास सारख्या वाटत असल्या तरी या दोघांमध्ये काही महत्वाचा फरक आहे जो आपणास माहीत असणे फार गरजेचे आहे.
म्हणुन आजच्या लेखात आपण पोलिस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडी म्हणजे काय?आणि दोघांमध्ये कोणता फरक आहे हे सविस्तरपणे विश्लेषणात्मक पदधतीने जाणुन घेणार आहोत.
चला तर मग अधिक दिरंगाई न करता आपल्या आजच्या मुख्य विषयाकडे वळुया.
CRPC चा फुल फाँर्म काय होतो- Crpc Full Form In Marathi
Crpc चा फुल फाँर्म Criminal Procedural Code असा होत असतो.
CRPC म्हणजे काय- Crpc Meaning In Marathi
सीआर पीसी म्हणजेच क्रिमिनल प्रोसिज्युरल कोड.म्हणजेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता.
PCR चा फुल फाँर्म काय होतो?- Full Form Of Pcr In Marathi
पीसीआरचा फुल फाँर्म Police Custody Remand असा होतो.
पोलिस कोठडी म्हणजे काय?- Police Custody Meaning In Marathi
1973 च्या फौजदारी कायद्यानुसार :
- एखादा गुन्हेगार काही गुन्हा करत असतो.तेव्हा पोलिस त्या गुन्हेगाराला त्या अपराध तसेच गुन्हा केलेल्या गुन्हेगाराला,सीआरपीसीच्या कलम 41 नुसार दखलपात्र गुन्हयानुसार कुठलेही वारंट नसताना पोलिस अटक करू शकतात.
- आणि न्यायालयामध्ये त्या गुन्हेगाराला जो पर्यत न्यायाधीशांसमोर कोर्टात हजर केले जात नाही तो तोपर्यत त्याला पोलिस आपल्या पोलिस कस्टडीमध्ये ठेवत असतात.ज्याला मराठीत पोलिस कोठडी आणि इंग्रजीत पोलिस कस्टडी असे म्हटले जाते.
- ज्या आरोपीला पोलिस कोठडीत ठेवले जाते त्याच्याकडुन त्याने केलेला गुन्हा कबलवण्याचा त्याची कसुन चौकशी करण्याचा अधिकार हा पोलिसांना असतो.यासाठी पोलिसांना कोणाचीही अनुमती घ्यावी लागत नसते.
- पण कलम 41 नुसार विनावाँरंट कुठल्याही गुन्हेगाराला आपल्या ताब्यात घेऊन पोलिस कस्टडीत ठेवल्यानंतर सीआरपीसी कलम 57 नुसार चोवीस तासांच्या आत त्या गुन्हेगाराला त्यानी केलेल्या गुन्हयाबाबद अंतिम शिक्षेच्या सुनावणीसाठी न्यायाधीशांसमोर हजर करणे पोलिसांसाठी गरजेचे तसेच बंधनकारक देखील असते.
- आणि हे भारतीय कायद्याच्या आर्टिकल 22 मध्ये देखील नमुद करण्यात आले आहे.
- ज्या आरोपीस अटक करून पोलिस आपल्या पोलिस कस्टडीमध्ये चौकशीसाठी ठेवत असतात त्याच्या जिवाला कुठल्याही प्रकारची जिवीत हानी पोहचु न देणे म्हणजेच त्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी देखील पोलिसांची असते.
MCR चा फुलफाँर्म काय होतो?- Mcr Full Form In Marathi
एम सीआरचा फुलफाँर्म Magistrate Custody Remand असा होतो.
न्यायालयीन कोठडी म्हणजे काय?- Judicial Custody Meaning In Marathi
- जेव्हा पोलिस कुठल्याही सराईत गुन्हेगाराला अटक करून न्यायाधीशांसमोर शिक्षेच्या सुनावणीसाठी हजर करत असतात.
- त्यानंतर त्या गुन्हेगाराला पोलिसांच्या ताब्यात म्हणजे पोलिस कस्टडीत ठेवायचे की न्यायालयीन कोठडीत ठेवायचे हा अंतिम निर्णय न्यायाधीश घेत असतात.
- यात न्यायाधीश हे घडलेल्या सर्व प्रकरणाविषयी म्हणजेच गुन्हेगाराने केलेल्या गुन्हयाविषयी आधी जाणून घेतात.
- आणि मग त्या गुन्हेगाराने केलेल्या गुन्हयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शेवटचा निर्णय न्यायाधीश घेत असतात.
- आणि समजा एखाद्या गुन्हेगाराने गुन्हा केल्यानंतर स्वताहुन आपला गुन्हा कबुल करून स्वताला सरेंडर केले तर अशा परिस्थितीत सुदधा गुन्हेगाराला न्यायालयीन कोठडीत ठेवले जात असते.
- आणि जो गुन्हेगार न्यायालयीन कोठडीत बंद असतो त्याच्याविषयी जर पोलिसांना काही चौकशी तसेच तपास करायचा असेल तर यासाठी पोलिसांना न्यायालयाकडुन तशी अनुमती घेणे गरजेचे असते.
- न्यायालयीन कोठडीत कुठल्याही आरोपीला तोपर्यतच ठेवले जाते जोपर्यत त्याला कुठलाही जामीन प्राप्त होत नाही.किंवा त्या गुन्हेगारावर जो खटला चालू आहे त्याचा अंतिम सोक्षमोक्ष लागत नाही.
- जो आरोपी न्यायालयीन कोठडीमध्ये जमा असतो त्याच्या जीवाला कुठल्याही प्रकारची जिवित हानी पोहचु न देणे ही जबाबदारी न्यायालयाची असते.
कुठल्याही गुन्हेगाराला न्यायाधीशांसमोर हजर करण्याचे काम कोणाचे असते?
कुठल्याही गुन्हेगाराला न्यायाधीशांसमोर हजर करण्याचे काम त्या गुन्हेगाराबाबद चौकशी करत असलेल्या पोलिस अधिकारीचे असते.तसेच ठाणे अंमलदाराचे हे काम असते.
एखाद्या गुन्हेगाराला पोलिस कोठडीत कधी ठेवले जाते?
- जेव्हा एखादा गुन्हेगार,अपराधी एखादा गंभीर गुन्हा करतो जसे की एखाद्याचा खुन करणे,कोणाला तरी मारझोड दमदाटी करणे तसेच चोरी करणे,हिट अँण्ड रनचा प्रकार करणे इत्यादी.
- तेव्हा अशा परिस्थितीत त्या गुन्हेगाराला त्याच्याकडून त्याचा गुन्हा कबुल करून घेण्यासाठी चौकशीकरता पोलिस कोठडीत ठेवले जात असते.
- पण एखाद्या आरोपीस फक्त त्याच्यावर तो आरोपी असल्याचा संशय असल्यामुळे पोलिसांनी अटक केली असेल तर आणि त्या संशयित आरोपी असलेल्या व्यक्तीने गुन्हा केला असल्याचे सिदध झाले नाही तर मग त्या केसची अजुन कसुन चौकशी करायला पुरावे जमवायला पोलिस काही कालावधीचा वेळ दंडाधिकारींपासुन घेत असतात.
- अशा वेळी पोलिस त्या संशयित आरोपीला अजुन काही काळ पोलिस कस्टडीमध्ये ठेवत असतात.ज्याचा मुळ उददेश पोलिसांना त्या गुन्हेगाराची कसुन चौकशी करता यावी,त्याने त्याच्याविरूदध असलेले पुरावे नष्ट करू तसेच कुठलाही अन्य अपराध करू नये हा असू शकतो.
- कुठल्याही आरोपीची चौकशी करायला दंडाधिकारींकडुन पंधरा दिवसांपेक्षा अधिक काळाची अनुमती दिली जात नाही.ही अनुमती एक-दोन किंवा चार-पाच दिवसांकरीता दंडाधिकारींकडुन त्यांच्या विवेकबुदधीनुसार पोलिसांना दिली जाऊ शकते.
- सीआरपीसी कलम 167 नुसार न्यायाधिशांनी दिलेल्या मुदतीत पोलिसांचा तपास पुर्ण झाला नाही तर आणि अजुन तपास करायला त्या आरोपीला अजुन पोलिस कस्टडीत ठेवायचे असेल तेव्हा पोलीस मँजिस्ट्रेटसमोर पीसीआरची मुदत वाढवून देण्यासाठी विनंती करत असतात.
- पण मँजिस्ट्रेटनी अजुन पोलिस कोठडी वाढवून द्यायला मनाई केली तर इथून न्यायालयीन कोठडीस आरंभ होत असतो.
- ज्यात गुन्हेगाराला त्याने केलेल्या गुन्हयासाठी मृत्यु/जन्मठेप किंवा दहा वर्षाची शिक्षा सुनावली गेली असेल तर त्याला न्यायालयीन कोठडीत(Magistrate Custody Remand) मध्ये पाठविण्यात येत असते.
आणि हा शिक्षेचा काळ नव्वद दिवस(तीन महिने) इतका असतो. - आणि जर गुन्हेगाराच्या अपराधाची शिक्षा मृत्यु/जन्मठेप किंवा दहा वर्षा पेक्षा अधिक काळाचा कारावास अशी नसेल तर अशा परिस्थितीत इतर अपराधाकरीता त्या गुन्हेगाराला साठ दिवसांच्या कालावधीची(दोन महिन्याची) न्यायालयीन कोठडी(Magistrate Custody Remand) सुनावली जात असते.
आरोपीस झालेल्या न्यायालयीन कोठडीच्या कालावधीमध्ये पोलिस अधिकारीचे काय काम असते?
- आरोपीस झालेल्या न्यायालयीन कोठडीच्या कालावधीमध्ये आरोपीला कस्टडीत घेतलेल्या तपास पोलिस अधिकारीचे काम असते गुन्हेगाराविषयी चार्ज शीट तयार करणे.
- ज्यात त्या गुन्हेगाराने कोणकोणते गुन्हे केले आहेत हे दिलेले असते.त्याच्यावर कोणकोणते कलम दाखल करण्यात आले आहे याच्याविषयी एक फाईल त्या तपास अधिकारीला तयार करावी लागते.
- आणि समजा आरोपीला ज्या कालावधीसाठी न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे त्या ६० ते ९० दिवसांच्या काळात पोलिस अधिकारीने चार्ज शीट तयार केले नाही तर त्या गुन्हेगाराला बेल दिली जात असते.
- त्यातच सहा महिन्यात त्या आरोपीवर लावण्यात आलेला आरोप सिदध झाला नाही तर चौकशी सत्र कायमचे थांबविण्यात येत असते.
- पण समजा काही कालावधीने गुन्हेगाराविरूदध पुरावे प्राप्त झाले,त्याच्यावरचा गुन्हा सिदध झाला तर आणि चौकशी पुन्हा सुरू करण्याचे योग्य कारण प्राप्त झाले तर तर ती चौकशी पुन्हा सुरू केली जाऊ शकते.
Custodial Death म्हणजे काय?- Custodial Death In Marathi-
जर एखादा आरोपी पोलिस कोठडी किंवा न्यायालयीन कोठडीमध्ये शिक्षा भोगत असताना जर तो आरोपी अनैसर्गिक पदधतीने वारला म्हणजेच त्याचा मृत्यु झाला तर त्याला कस्टडीयल डेथ असे म्हटले जाते.