Scheduled आणि Non Scheduled Bank म्हणजे काय ? – Difference in Scheduled Non Scheduled Bank
बँकिंग क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे महत्वाचे परिमाण आहे.स्वातंत्र्योत्तोर काळामध्ये याच्या उत्क्रांतीचे आणि राष्टीय करणाचे विविध पैलु देखील आपणास पाहायला मिळतात.
आज उदारीकरण आणि खाजगीकरणामुळे आज बँकिंग क्षेत्रामध्ये प्रचंड वाढ देखील झाली आहे.ज्याने अर्थव्यवस्थेच्या सेवा क्षेत्रामध्ये आपले मोठे योगदान देखील दिले आहे.
नुकतेच आरबीआयने त्यांच्या गाईडलाईन्सनुसार पेमेंट बँकांना आर्थिक संस्था म्हणुन काम करायला परवाना देखील जारी केलेला आपणास दिसुन येतो.
सध्या फिनो पेमेंटस बँकेचा प्रायव्हेट सेक्टरमधील शेडयुल बँकेत समावेश करणे चर्चेत आहे.
आजच्या लेखात आपण Scheduled Bank आणि Non Scheduled Bank या दोघांमध्ये काय फरक आहे?हे सविस्तरपणे जाणुन घेणार आहोत.
अनुसुचित बँक (Schedule Bank)म्हणजे काय?
आरबीआय(Reserve Bank Of India) च्या कायदा 1934 मधील दुसरया शेडयुलमध्ये ज्या बँक सुचीबदध केलेल्या आहेत अशा कुठल्याही बँकेला शेडयुल बँक असे म्हणतात.
यात अशा बँकांचा समावेश होत असतो.ज्या कायद्याचा कलम 42 अंतर्गत विविध पँरामीटर्स आणि निकषांची पुर्तता करीत असतात.
ह्या यादीत स्टेट बँक आँफ इंडिया आणि तिच्या उपकंपन्यांचा समावेश होतो.
ज्यात स्टेट बँक आँफ त्रावणकोर,सर्व नँशनल बँका(बँक आँफ बडोदा,बँक आँफ इंडिया),प्रादेशिक ग्रामीण बँक,विदेशी बँका(एच एल बीसी होल्डिंग्ज पीएलसी,सीटी बँक एन ए इत्यादींचा समावेश आहे.
याचसोबत यामध्ये ओल्ड(करूर व्यास्य बँक) आणि नवीन एचडी एफसी बँक लि.अशा दोन्ही वर्गीकृत खाजगी क्षेत्रातील बँकांचा देखील यात समावेश होतो.
शेडयुल्ड बँक म्हणुन पात्र ठरण्यासाठी बँकेचे पेड अप कँपिटल म्हणजेच भांडवल,गोळा केलेला निधी(Collected Fund) हा पाच लाखापेक्षा कमी नसावा.
शेड्युल बँक ह्या भारतीय रिझर्व बँकेकडुन बँक रेटनुसार कर्जासाठी पात्र ठरत असतात.आणि त्यांना क्लीअरिंग हाऊसची मेंबरशीप देखील दिली जाते.
गैर अनुसुचित बँक(Non Scheduled Bank) म्हणजे काय?
अशा बँक ज्या आरबीआयचा कायदा 1934 च्या दुसरया शेडयुलमध्ये सुचिबदध केलेल्या नसतात.त्यांना गैर अनुसुचित बँक(Non Schedule Bank) असे म्हणतात.
ह्या बँक कलम 42 अंतर्गत सर्व पँरामीटर्स तसेच निकषांचे पालन करत नसतात.पण आरबीआयच्या विशिष्ट गाईडलाईन्सचे काटेकोरपणे पालन करत असतात.
ज्या बँकांचे राखीव भांडवल हे पाच लाखापेक्षा कमी असते अशा बँक ना़ँन शेडयुल बँक म्हणुन पात्र ठरत असतात.
ह्या बँकांना आपत्कालीन परिस्थिती वगळता इतर कुठल्याही सामान्य बँकिंग उददिष्टासाठी आरबीआयकडून कर्ज घेण्याचा हक्क नसतो.
बँगलोर सिटी को आँपरेटिव्ह बँक लि.बडोदा सिटी को आँपरेटिव्ह बँक लिमिटेड ही काही नाँन शेडयुल बँकची उदाहरणे आहेत.
RBI ने जाहीर केल्यानुसार शेडयुल बँकांची आकडेवारी काय आहे?
आरबीआयने जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार भारत देशातील शेडयुल्ड बँकांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे:
● Schedule Public Sector Bank -12
● Schedule Private Sector Bank- 22
● Schedule Small Finance Bank -11
● Schedule Payment Bank -3
● Schedule Foreign Bank In India-46
● Schedule Regional Rural Bank-43
Commercial Bank :
आरबीआयच्या मते Commercial Bank ह्या शेडयुल्ड तसेच नाँन शेडयुल्ड ह्या दोन्ही प्रकारच्या कमर्शिअल बँकांचा संदर्भ घेत असतात.ज्या बँकिंग नियमन कायदा 1949 अंतर्गत नियंत्रित केल्या जात असतात.
कमर्शिअल बँक ह्या नफा तत्वावर चालत असतात.ह्या बँक प्रामुख्याने ठेवी स्वीकारण्याचे जनतेला विविध कारणांसाठी कर्ज प्रदान करत असतात.
उदा,घर घेणे,कार घेणे,व्यवसाय सुरू करणे इत्यादी
आजकाल काही कमर्शिअल बँक लाँग टर्म बेसवर होम लोन देखील देत आहेत.
Commercial Bank चे प्रकार-
1)सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक (Public Sector Bank):
2) खासगी क्षेत्रातील बँक (Private Sector Bank) :
3)परदेशी बँक (Foreign Bank) :
1)सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक (Public Sector Bank) :
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेत शासनाचा सामान्य हिस्सा 50 टक्के पेक्षा अधिक जास्त असतो.ह्या बँकांचे शेअर्स स्टाँक एक्सचेंजवर लिस्टेड असतात.
उदा,स्टेट बँक आँफ इंडिया,बँक आँफ बडोदा,पंजाब नँशनल बँक,बँक आँफ इंडिया,कँनरा बँक इत्यादी.
2) खासगी क्षेत्रातील बँक (Private Sector Bank) :
खासगी क्षेत्रातील बँकेत बँकेचा बहतांश भाग,तसेच भांडवल खासगी व्यक्तीकडे असते.
ह्या बँका मर्यादित दायित्व असलेल्या कंपनी तसेच संस्था म्हणुन नोंदणीकृत असतात.
उदा.आयसीआयसीआय बँक लिमिटेड,आय एनजी बँक
3)परदेशी बँक (Foreign Bank) :
परदेशी बँक ह्या नोंदणीकृत असतात आणि यांचे मुख्य कार्यालय परदेशात स्थित असते.परंतु यांच्या सर्व शाखा भारतामध्ये चालत असतात.
भारत देशात कार्यरत असलेल्या विदेशी बँकेत हाँगकाँग शांघाय बँकिंग काँर्पोरेशन,सिटी बँक अमेरिकन एक्सप्रेस बँक,स्टँन्डर्ड अँण्ड चार्टड बँक इत्यादी बँकांचा समावेश होतो.
1991 मध्ये झालेल्या आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणांनंतर भारतामध्ये कार्यरत असलेल्या विदेशी बँकांच्या संख्येत वाढ झाली आहे.
Banking Service देत असलेल्या सहकारी संस्था(Co-Operative Societies) –
- सहकारी संस्था ह्या भारतीय वित्तीय व्यवस्थेचा महत्वाचा घटक मानले जातात.ह्या शहरी(Urban),गैरशहरी(Non Urban) अशा दोन्ही भागांमध्ये कार्यरत असतात.
- सहकारी संस्था अधिनियम 1912 अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या सर्व बँका सहकारी बँकिंग संस्था मानल्या जात असतात.
- या सरकारी संस्था असतात ज्या मेंबर्सच्या अधिकाराच्या तरतुदीसोबत सांप्रदायिकदृष्टया विकसित आणि मंजुरी देण्यात आलेले उपविधी आणि दुरूस्त्यांसह इलेक्टेड मँनेजिंग कमिटीदवारे चालवल्या जात असतात.
- अरबन सेंटरमध्ये ते प्रामुख्याने इंटरप्रिनर्स,स्माँल बिझनेस,इंडस्ट्री,स्वयंरोजगार यांना वित्त पुरवठा करीत असतात.आणि घर खरेदी आणि एज्युकेशन लोनची पुर्तता करत असतात.
- ग्रामीण भागामध्ये अशा संस्था मुख्यकरून शेती वर आधारीत अँक्टिव्हीटीजची पुर्तता करत असतात.ज्यात शेती,पशुपालन,दुग्धव्यवसाय इत्यादींचा समावेश होतो.
ह्या लघुउद्योग,कुटिर उद्योग,यासारख्या स्वयंरोजगार उपक्रमांसाठी देखील कर्ज देत असतात. - नफा तत्वावर चालत असलेल्या कमर्शिअल बँकांच्या उलट सहकारी बँक ना धफा तसेच ना तोटा ह्या तत्वांवर काम करत असते.
- बँकिंग नियमन कायदा 1949 आणि बँकिंग कायदे(सहकारी संस्थेला लागु) असलेला अधिनियम 1965 अंतर्गत आरबी आय कडुन(Reserve Bank Of India) याचे नियंत्रण केले जात असते.
- तथापी आरबी आय कडुन काही गाईडलाईन्स जारी केल्या आहेत ज्यात स्पष्टपणे असे दिले आहे की बँकिंग रेग्युलेंटिंग अँक्ट 1949 मध्ये डेव्हलपमेंट केल्यानंतर 29 सप्टेंबर 2020 पासुन सहकारी संस्था (Cooperative Society) त्यांच्या नावाचा भाग म्हणुन बँक,बँकिंग,बँकर इत्यादी शब्दांचा वापर करू शकत नाही आणि वापर करायचा असेल तर आरबीआयच्या परमिशनशिवाय तो करू नये.
- डिपाँझिट इंशुरन्स क्रेडिंग गँरंटी काँर्पोरेशन चे विमा संरक्षण देखील या सोसायटीकडे ठेवलेल्या ठेवीसाठी उपलब्ध नसते.
प्रादेशिक ग्रामीण बँक(Regional Rural Bank) –
- प्रादेशिक ग्रामीण बँक ग्रामीण भागातील कृषी क्षेत्रास महत्वाच्या बँकिंग,पुरेशा वित्तीय सेवांसोबत सर्विस देत असतात.
- मुरादाबाद येथे 2 आँक्टोंबर 1975 मध्ये स्थापण करण्यात आलेली प्रथमा बँक भारतात ओपन करण्यात आलेली पहिली Regional Rural Bank आहे.हीला सिंडिकेट बँकेने प्रायोजित(Sponsor) केले होते,.
- आर आरबीची मालकी केंद्र सरकारकडे 50 टक्के,राज्य सरकारकडे 15 टक्के,आणि प्रोयोजक बँकेकडे 35 टक्के इतकी आहे.
- अनेक कमर्शिअल बँकांनी रेजिनल रूरल बँकेस(Regional Rural Bank) स्पाँन्सर केले आहे.
विकास बँक(Development Bank) –
विकास बँक (Development Bank) ही आर्थिक विकासांच्या नमुन्यांना नवा आकार देत असलेली आणि अर्थव्यवस्थेच्या सर्व शाखांच्या अँक्टीव्हीटीजला गती देत असलेली निरोगी सामाजिक तसेच आर्थिक पायाभुत सुविधा निर्माण करत असलेली सर्व उद्देशीय संस्था असते.
विकास बँकेचा प्रमुख हेतु आर्थिक विकासाला गती तसेच चालना देणे,ग्रामीण विकास उद्योगांसाठी मदत करणे,मागासलेलेल्या भागाचा विकास घडवुन आणने,प्रकल्पासाठी वित्तीय पुरवठा करणे,इत्यादी असतो.