समान नागरी कायदा म्हणजे काय?देशात समान नागरी कायदा लागु झाल्यानंतर काय होईल? Uniform Civil Code information in Marathi

समान नागरी कायदा म्हणजे काय? Uniform civil code information in Marathi

सध्या देशात समान नागरी कायदा लागु करण्याच्या दिशेने शासनाच्या हालचाली सुरू असलेल्या आपणास दिसून येत आहे.

याकरीता केंद्रीय विधी तसेच न्याय आयोगाने सल्ला मसलत करण्यास देखील आरंभ केला आहे.

देशात समान नागरी कायदा लागु करणे हा एक अत्यंत संवेदनशील विषय असल्याने याबाबत देशातील सर्व नागरीकांची काय मते विचार आहेत हे जाणुन घेण्यास शासनाने सुरूवात केली आहे.

देशात समान नागरी कायदा लागु करण्यात यावा किंवा नाही याबाबत आपापली मते केंद्रीय विधी तसेच न्याय आयोगाने देशातील नागरीकांना आपल्या अधिकृत वेबसाईटवर तसेच ईमेल आयडी वर पाठवण्याचे आवाहन देखील केले आहे.

सर्व धार्मिक संस्था तसेच देशातील नागरीकांनी याबाबतची आपापली वैयक्तिक मते भारत देशातील २२ व्या कायदा आयोगाकडे तीस दिवसांच्या आत पाठवणे आवश्यक असणार आहे.

सर्व नागरिकांनी सामाजिक,धार्मिक,संस्था संघटनांनी आपली मते membersecretary-lci@gov.in ह्या ईमेलवर वर पाठवायची आहेत.

आजच्या लेखात आपण समान नागरी कायदा म्हणजे नेमकी काय आहे अणि हा कायदा लागू करण्याची मागणी का केली जात आहे.

देशात समान नागरी कायदा लागु झाल्यानंतर कोणकोणते फायदे तसेच नुकसान आपणास पाहावयास मिळू शकतात ह्या सर्व बाबींचा आढावा देखील घेणार आहोत.

युनिफॉर्म सिव्हील कोड म्हणजे काय? – UCC

युनिफॉर्म सिव्हील कोडला काॅमन सिव्हील कोड समान नागरी कायदा असे देखील म्हटले जाते.

हा एक असा विशिष्ट कायदा आहे जो देशातील सर्व जाती धर्मातील नागरिकांना समान रीतीने लागु होतो.ह्या कायद्यापुढे सर्व जाती धर्मातील लोक समान आहेत.

ह्या कायद्याच्या अंतर्गत लग्न,घटस्फोट,वारस,बाळ दत्तक घेणे,उत्तराधिकारी,वारसा इत्यादी सर्व महत्वाचे मुद्दे ह्या युनिफॉर्म सिव्हील कोड दवारे कव्हर केले जातील.

युनिफॉर्म सिव्हील कोड भारतात कधी अणि केव्हा लागु करण्यात आला होता?

युनिफॉर्म सिव्हील कोड हा आपल्या भारत देशात ब्रिटीश राजवटीत १८३५ मध्ये सर्वप्रथम लागु करण्यात आला होता.

हा सिव्हील कोड आपल्या भारत देशात तेव्हा लागु करण्यात आला होता जेव्हा ब्रिटीश सरकारने एक अहवाल प्रस्तुत करत ज्यामध्ये पुरावे,गुन्हे आणि करार यांच्याशी संबंधित भारतीय कायद्याच्या संहितीकरणामध्ये एकसमानता असावी ह्या मागणीवर विशेष भर देण्यात आला होता.

ह्या कायद्याच्या अंतर्गत हिंदू तसेच मुस्लिम धर्मातील वैयक्तिक कायद्याचा समावेश करू नये असे देखील ह्या प्रस्तावातील एका शिफारशीत म्हटले गेले आहे.

देशात समान नागरी कायदा लागु करण्याचा मुख्य हेतु काय आहे?

समान नागरी कायदा लागु करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे महिला तसेच धार्मिक अल्पसंख्याक दुर्बल घटकातील लोकांना सुरक्षा प्रदान करणे हे आहे.

समान नागरी कायदा हा भारत देशातील सर्व जाती धर्म यांना समान रीतीने लागु होतो.

आपल्या भारत देशातील राज्यघटनेच्या कलम ४४ मधील भाग चार मध्ये याबाबत उल्लेख करण्यात आला आहे.
ज्यात स्पष्टपणे असे नमुद केले आहे की भारत देशातील सर्व प्रदेशांत समान नागरी कायदा लागु करण्यासाठी तेथील राज्य प्रयत्न करेल.

कलम ४४ चा मुख्य हेतु हा भारत देशातील सर्व दुर्बल घटक ज्यांच्या सोबत भेदभाव केला जात आहे त्यास आळा घालणे तसेच भारत देशातील सर्व लोकांमध्ये धार्मिक सांस्कृतिक ऐक्य निर्माण करणे आहे.

युनिफॉर्म सिव्हील कोड लागु झाल्यानंतर कोणकोणते फायदे होतील?

• देशात युनिफॉर्म सिव्हील कोड लागु करण्यात आल्यानंतर देशातील सर्व महिलांना आपल्या वडिलांच्या संपत्ती मध्ये तसेच दत्तक घेण्याच्या बाबतीत देखील पुरुषांच्या बरोबरीने समान अधिकार प्राप्त होईल.
• भारत देशात समान नागरी कायद्याची मागणी का केली जाते आहे?देशात समान नागरी कायदा लागु होणे का आवश्यक आहे?
• आपल्या भारत देशात विविध धर्मातील लोक वास्तव्यास असल्याने ह्या प्रत्येक धर्मातील लोकांकरिता देशात वेगवेगळ्या कायदयांची निर्मिती करण्यात आली आहे.
• ह्या सर्व निर्माण करण्यात आलेल्या कायद्यांचा मुख्य आधार धर्म ठेवण्यात आला आहे.ज्यामुळे देशातील समाजरचनेत बिघाड होताना दिसुन येत आहे.

म्हणुन देशातील सर्व जाती धर्मातील नागरिकांना एकाच व्यवस्थेत आणण्याकरीता कायदा न्याय व्यवस्थेत स्पष्टता सुलभता आणण्यासाठी तसेच देशाच्या न्याय व्यवस्थेवर पडत असलेला दबाव ओझे कमी करण्यासाठी देखील ह्या कायद्याची मागणी केली जात आहे.

देशात समान नागरी कायदा लागु झाल्यानंतर काय होईल

देशात समान नागरी कायदा लागु झाल्यानंतर देशात जे विविध धर्मीय लोकांकरिता जे वेगवेगळ्या प्रकारचे कायदे बनवण्यात आले आहेत हे कायदे बंद होतील अणि सर्व धर्मियांना एकसमान कायदा लागू केला जाईल.

विवाह,घटस्फोट,मूल दत्तक घेणे,वारसा,उत्तराधिकारी यांसारख्या वैयक्तिक बाबींमध्येही देखील हा कायदा सर्व जाती आणि धार्मिक समुदायांना लागू केला जाईल.

देशात समान नागरी कायदा लागु झाल्यानंतर हिंदू विवाह कायदा1955,हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 आणि मुस्लिम वैयक्तिक कायदा यांसारखे धर्माच्या आधारावर तयार करण्यात आलेले विविध धार्मिक विवाह कायदे देखील मोडले जाऊ शकतात.

म्हणुन काही विशिष्ट धार्मिक संघटनांकडुन समान नागरी कायद्याला विरोध केला जात आहे.

आतापर्यंत कोणत्या देशात समान नागरी कायदा लागु करण्यात आला आहे?

• पाकिस्तान
• बांगलादेश
• अमेरिका
• इजिप्त
• सुदान
• आयलॅड
• तुर्की
• इंडोनेशिया

भारतात कोणत्या राज्यात समान नागरी कायदा लागु करण्यात आला आहे?

भारत देशात आतापर्यंत फक्त गोव्यात पोर्तुगीज सरकारच्या काळात समान नागरी कायदा लागु करण्यात आला आहे.

भारत देशात अद्याप मुस्लिम शीख पारशी ख्रिश्चन इत्यादी धर्मातील लोकांना हा कायदा लागू केला गेला नाहीये.कारण ह्या धर्माचे आपापले वैयक्तिक धार्मिक कायदे अस्तित्वात आहेत.

पण भारतात सर्वत्र समान नागरी कायदा लागु झाला तर ह्या सर्व धार्मिक कायदे पालन करत असलेल्या धर्मांना देखील इतर धर्मियां प्रमाणे समान कायदा लागु केला जाईल.

देशात समान नागरी कायदा लागु झाल्यावर कोणते फायदे होतील?

देशात समान नागरी कायदा लागु झाल्याने कायद्यात स्पष्टता अणि सुलभता निर्माण होण्यास मदत होईल ज्यामुळे देशातील सर्व नागरिकांना कायदा व्यवस्थित समजून घेणे अधिक सोपे जाईल.

समान नागरी कायद्यामुळे आपल्या भारत देशातील सर्व नागरिकांना एकच कायदा लागु करण्यात येईल मग ते कुठल्याही जाती धर्मातील असो.कायदयापुढे सर्व जण समान असतील.

धर्माच्या आधारावर कोणालाही कायद्यात विशेष सुट तसेच लाभ घेता येणार नाही.सर्व नागरिकांना समान कायदा लागु करण्यात येईल.

विवाह,घटस्फोट,मूल दत्तक घेणे आणि पालनपोषण, वारसाहक्क आणि जमीन मालमत्तेचे विभाजन या सर्व बाबींकरीता देखील देशात सर्व धर्मियांना,नागरिकांना समान कायदा लागू केला जाईल.

वैयक्तिक अणि धर्म कायद्याच्या नावावर होत असलेल्या भेदभावास कायमचा आळा बसेल

महिलांना समान अधिकार प्राप्त होऊन त्यांच्या स्थिती मध्ये सुधारणा होईल.

सर्व धर्मात घटस्फोटाची प्रक्रिया सारखी होईल वेगवेगळ्या घटस्फोट प्रक्रिया बंद होतील.

मुस्लिम धर्मातील अल्पवयीन १५ वर्षीय मुलींच्या केल्या जात असलेल्या बालविवाहास बंदी घातली जाईल.